बिजनेस स्टैंडर्ड - दिवालिया कानून में संशोधन करेगा कैबिनेट!
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Saturday, August 18, 2018 12:28 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम बाजार खबर

दिवालिया कानून में संशोधन करेगा कैबिनेट!

वीणा मणि / नई दिल्ली 05 22, 2018

बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में दिवालिया और ऋणशोधन संहिता (आईबीसी) में संशोधन पर विचार हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार की योजना इन बदलावों को अध्यादेश के जरिए लागू करने की है क्योंकि अभी संसद का सत्र नहींं चल रहा है। विभिन्न हितधारकों के बीच बांटे गए मसौदा नोट में कहा गया है, सरकार घर के खरीदारों को दिवालिया फर्मों में वित्तीय लेनदारों के कानूनी अधिकार के समान अधिकार देने पर विचार कर रही है। इसकी सिफारिश एक समिति ने भी की है, जिसकी स्थापना दिवालिया कानून की समीक्षा करने के लिए हुई है। इसकी अध्यक्षता कंपनी मामलों के सचिव इंजेटि श्रीनिवास कर रहे हैं। समिति ने अपने सुझाव में कहा था कि दिवालिया कानून की धारा 29 ए की सख्ती कम होनी चाहिए, जो दिवालिया कंपनियों के लिए बोली लगाने से रोकती है। सूत्रों ने कहा कि केंद्र भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
 
यह पाबंदी उन्हें रोकने के लिए थी, जो कंपनी के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। वित्तीय फर्मों को संबंधित पक्षकार नहीं माना जाएगा। पहले अध्यादेश के जरिए सरकार ने एक साल से ज्यादा समय वाली एनपीए के प्रवर्तकों, इरादतन चूककर्ताओं और उनसे जुड़े किसी व्यक्ति तरफ से समाधान योजना पेश करने पर रोक लगाई थी। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि दिवालिया समाधान का सामना कर रही कंपनियों के प्रवर्तक कंपनी पर दोबारा नियंत्रण न हासिल कर पाएं। अब आने वाला अध्यादेश छोटे व मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अलग ढांचा सामने रखेगा।
 
समिति ने यह भी सुझाया था कि अधिनियम के तहत तेजी से निपटान वाले दिवालिया प्रावधान को वापस लिया जाए, जिसके पास दिवालिया मामलों के समाधान के लिए कम वक्त है। इससे जुड़े प्रावधान इस इरादे के साथ अधिसूचित किए गए थे कि इससे स्टार्टअप व छोटे उद्यमों को लाभ मिलेगा और वे आसानी से बाहर निकल पाएंगे। सूत्रों ने कहा कि सरकार इस सुझाव पर विचार नहीं कर रही है।
Keyword: IBC, code, IBBI, NCLT, RBI,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:

स्मार्ट इंवेस्टर

लाभांश के बजाय निवेश को टुकड़ों में भुनाएंगे तो आसानी से बचेगा कर

Investments प्रियेश पटेल अपने म्युचुअल फंड वितरक के पास पहुंचे और उससे बैलेंस्ड फंड

अगले पांच साल में निफ्टी कंपनियों को दोगुना मुनाफा!

मुनाफा बढऩे से एसीसी के शेयर को मिली ताकत

मार्जिन दबाव से दोपहिया शेयरों में बड़ी गिरावट

आईटीसी की रेटिंग में और सुधार के आसार

आगे पढ़े
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.