बिजनेस स्टैंडर्ड - जीएसटी प्रदर्शन : बड़े राज्यों में तीसरे पायदान पर दिल्ली
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जीएसटी प्रदर्शन : बड़े राज्यों में तीसरे पायदान पर दिल्ली

रामवीर सिंह गुर्जर / नई दिल्ली 05 08, 2018

चालू वित्त वर्ष में भी अच्छी शुरुआत, लक्ष्य से ज्यादा वसूली

जीएसटी हर्जाने का लक्ष्य पूरा करने में महज 6 फीसदी पीछे रह गई दिल्ली
वर्ष 2017-18 में जीएसटी हर्जाने के तौर पर दिल्ली को मिले 157 करोड़ रुपये

बिजनेस स्टैंडर्ड जीएसटी प्रदर्शन : बड़े राज्यों में तीसरे पायदान पर दिल्लीजीएसटी प्रणाली के तहत बेहतर प्रदर्शन के मामले में दिल्ली का अहम स्थान रहा। वित्त वर्ष 2017-18 में बड़े राज्यों में दिल्ली तीसरे पायदान रही। कर संग्रह के मामले में दिल्ली से आगे महाराष्ट्र और तमिलनाडु रहे। दरअसल, जीएसटी वसूली के मामले में कई राज्यों को भारी घाटे का सामना करना पड़ा और जीएसटी व्यवस्था में हर्जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी कम वसूली कर पाए। दिल्ली सरकार में जीएसटी व वैट आयुक्त एच राजेश प्रसाद ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि पिछले साल 1 जुलाई से लागू हुई कर की नई व्यवस्था में दिल्ली का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और दिल्ली बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रमुख राज्यों में शुमार रही।

प्रसाद ने कहा, राजस्व वसूली में बेहतर प्रदर्शन का पैमाना वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी संग्रह का वह लक्ष्य है, जिससे कम प्राप्त होने पर केंद्र सरकार से हर्जाना मिलने का प्रावधान है। दिल्ली के लिए यह लक्ष्य प्रतिमाह 1,818 करोड़ रुपये तय किया गया था। जिससे कम होने पर दिल्ली सरकार को हर्जाना मिलना था। दिल्ली सरकार को इस मासिक लक्ष्य के आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी वसूली के मामले में महज 6 फीसदी का घाटा हुआ और सरकार को हर्जाने के तौर पर 157 करोड़ रुपये मिले।

प्रसाद ने कहा जीएसटी वसूली में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों में दिल्ली तीसरे पायदान पर रही। दिल्ली का जीएसटी वसूली में बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है कि विभाग जीएसटी का अनुपालन कराने और कारोबारी समेत अन्य जीएसटी संबंधित दिक्कतों को दूर करने में सफल रहा। दिल्ली सरकार ने पिछले वित्त वर्ष जीएसटी की दम पर पहली बार बिक्री कर राजस्व के निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा वसूली प्राप्त की। विभाग के लिए बजट में 2017-18 के लिए जीएसटी व वैट से 26,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जबकि उसने जीएसटी व वैट वसूली के रूप में 26,338 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया। इस वित्त वर्ष के पहले महीने अपैल में भी राजस्व 42 फीसदी बढ़ा।

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