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बिनानी के लिए अल्ट्राटेक को मिला दूसरा मौका

अभिषेक रक्षित / कोलकाता April 02, 2018

आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्राटेक सीमेंट को दिवालिया कंपनी बिनानी सीमेंट के अधिग्रहण का दूसरा मौका मिल गया। सोमवार को नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पीठ की दो सदस्यीय समिति ने बिनानी की लेनदारों की समिति को प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 9 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। यह प्रस्ताव दिवालिया कंपनी के प्रवर्तकों ने पेश किया था और यह डालमिया भारत सीमेंट की अगुआई वाले कंसोर्टियम के साथ लेनदारों की समिति के समझौते को निरस्त कर सकता है।

 
बिनानी के वरिष्ठ सलाहकार समीर काजी ने कहा, हम एक या दो दिन में लेनदारों की समिति को अपना प्रस्ताव सौंपने जा रहे हैं। अदालत के बाहर मामला निपटान के आश्वासन के तौर पर हम लेनदारों की समिति को 100 फीसदी बैंक गारंटी की भी पेशकश कर रहे हैं ताकि सभी तर्कसंगत लेनदारों को भुगतान का हमारा इरादा साबित हो सके।  बिनानी ने सांविधिक बकाए के पूर्ण भुगतान के अलावा सभी सुरक्षित व असुरक्षित वित्त्तीय लेनदारों व परिचालक लेनदारों के बकाए के भुगतान का प्रस्ताव किया है। शर्त यह है कि दिवालिया संहिता के तहत इसके खिलाफ चल रही प्रक्रिया निश्चित तौर पर बंद हो जाए। अल्ट्राटेक के साथ हुए समझौते के बाद यह योजना पेश की गई है। अल्ट्राटेक बिनानी के प्रवर्तकों को 72.66 अरब रुपये के भुगतान पर कंपनी की 98.47 फीसदी हिस्सेदारी सीधे खरीदने पर सहमत हुई थी। इस समझौते और बाद के पत्र के आधार पर बिनानी ने एनसीएलटी में अपना प्रस्ताव रखा। तब तक सीओसी डालमिया कंसोर्टियम को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर चुकी थी, जो सबसे बड़ी बोलीदाता के तौर पर उभरी थी। साथ ही अंतिम मंजूरी के लिए एनसीएलटी में आवेदन कर दिया था।
 
हालांकि एनसीएलटी के सदस्य जिनन के आर ने सुझाव दिया कि सभी लेनदारों के विस्तृत हित में अच्छे निपटान प्रस्ताव पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए। बिनानी के सूत्रों ने कहा कि अगर सीओसी अदालत के बाहर निपटान पर सहमति जताती है और आईबीसी की प्रक्रिया को बंद करती है तो अल्ट्राटेक इस निपटान के लिए जरूरी रकम मुहैया कराएगी। इस प्रक्रिया में आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी बिनानी सीमेंट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। पिछली बोली में अल्ट्राटेक को डालमिया कंसोर्टियम के हाथों मात मिली थी। हालांकि इसने बाद में बोली की रकम बढ़ी दी, लेकिन तब तक सीओसी ने सबसे बड़ी बोलीदाता के तौर पर कंसोर्टियम का चयन कर लिया था और इस पेशकश को 99.5 फीसदी मतदान के जरिए मंजूरी दी थी। बाद में अल्ट्राटेक ने प्रत्यक्ष अधिग्रहण के लिए बिनानी से सीधी बातचीत की।
 
इससे पहले जिनन ने अदालत से बाहर निपटान का सुझाव दिया था, लेकिन लेनदारों ने कोई बैठक करने से मना कर दिया। सोमवार को दो सदस्यीय पीठ ने सीओसी के वकील से अदालत के बाहर निपटान के पूर्व के सुझाव पर हुई कार्रवाई के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बैठक बुलाई गई थी, लेकिन टाल दी गई। उसके बाद इस मामले पर कोई आदेश नहीं आया है। सीओसी के वकील ने कार्यवाही के बाद कहा कि न्यायाधीश के आदेश पर विचार किया जाएगा। काजी ने कहा, दिवालिया कंपनी के खिलाफ अदालत के बाहर निपटान या आईबीसी प्रक्रिया की समाप्ति की कानूनी तौर पर अनुमति है। डालमिया भारत सीमेंट के ग्रुप सीईओ महेंद्र सिंघी ने कहा, जब डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई हो तो मामले का निपटान इस कानून के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।
Keyword: binani, cement, NCLT,,
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