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रक्षा आईपीओ को खुलासा मानदंडों का झटका

पवन बुरुगुला / मुंबई March 28, 2018

रक्षा क्षेत्र के दो सार्वजनिक उपक्रमों- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल) और भारत डायनेमिक्स- के शेयर बिक्री में विदेशी निवेशकों की खास दिलचस्पी नहीं दिखी। सुरक्षा कारणों से इन कंपनियों की अहम जानकारियों का खुलासा न किए जाने के कारण इनके शेयरों की मांग कमजोर रही। हालांकि कई संस्थागत निवेशक इन कंपनियों में निवेश के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि दोनों कंपनियां खुलासा मानदंडों को पूरा करने में विफल रही थीं। बैंकरों ने बताया कि इन दो सार्वजनिक पेशकश के उचित मूल्य होने के बावजूद बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(एफपीआई) ने भी खुद को इससे दूर ही रखा। इन दोनों निर्गम के लिए एफपीआई से कोई आवेदन नहीं मिला और उनमें सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने निवेश किया।
 
अमेरिका के पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को गैर-अमेरिकी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में केवल दो परिस्थितियों में ही निवेश करने की अनुमति दी गई थी। पहला, जब कंपनी अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में सूचीबद्ध हो। यह उन निर्गम पर लागू होता है जहां कंपनियां अपने गृह देश और अमेरिकी बाजार में एक साथ सूचीबद्ध होती हैं। इसके अलावा अन्य सभी उद्देश्यों के लिए कंपनियों को यूएस सिक्योरिटी ऐक्ट की धारा 144ए का अनुपालन करना होता है। इस कानून में खुलासा मानदंड सहित कुछ बुनियादी जरूरतों का उल्लेख किया गया है। कंपनियों को अमेरिकी क्यूआईबी से निवेश हासिल करने के लिए इन पात्रता मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन एचएएल और भारत डायनेमिक्स दोनों इस अमेरिकी कानून के तहत खुलासा मानदंडों को पूरा करने में विफल रहीं। 
 
एक बैंकर ने बताया, 'नियामकीय कारणों से अमेरिकी निवेशक एचएएल और भारत डायनेमिक्स के आईपीओ में शिरकत करने से दूर रहे। जबकि सभी प्रमुख एफपीआई के लिए अमेरिकी निवेशक सबसे बड़े ग्राहक हैं और उन्होंने इन निर्गम में भाग न लेने का निर्णय लिया। हालांकि, हमने उम्मीद की थी कि म्युचुअल फंड जैसे घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से जबरदस्त मांग रहेगी ताकि एफपीआई की सुस्ती से निपटा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि म्युचुअल फंडों ने फिलहाल उस पर नजर रखते हुए इंतजार करने का निर्णय लिया क्योंकि सूचीबद्ध कंपनियों के बीच यह एक नया क्षेत्र है।' एफपीआई एचएएल और भारत डायनेमिक्स के शेयरों की खरीदारी द्वितीयक बाजार से कर सकते हैं क्योंकि धारा 144ए केवल गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होती है। 
 
एक वकील ने कहा, 'यह कानून केवल उन मामलों में लागू होता है जहां कंपनी संस्थागत निवेशकों को चुनने के लिए अपने उत्पाद को बाजार में लागती है। चूंकि सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद-फरोख्त सार्वजनिक तौर पर होती है, इसलिए उस पर 144ए लागू नहीं होता।' विशेषज्ञों ने कहा कि इस मामले में कुछ भी अनपेक्षित नहीं है क्योंकि सरकार ने जाहिर तौर पर गैर-अमेरिकी निवेशकों के लिए इसकी रूपरेखा तैयार की है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संवेदनशील आंकड़ों के खुलासे के संदर्भ में इन दोनों कंपनियों को तमाम छूट दी है। एचएएल ने अपने निर्गम दस्तावेज में इसका उल्लेख भी किया है।
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