बिजनेस स्टैंडर्ड - आधार के लिए वर्चुअल आईडी कब?
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आधार के लिए वर्चुअल आईडी कब?

मयंक जैन /  March 23, 2018

आधार कार्ड की सुरक्षा में एक और स्तर बढ़ाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने वर्चुअल आईडी तकनीक लॉन्च करने का वादा किया था, लेकिन निर्धारित तिथि के तीन सप्ताह बीतने के बाद भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। 10 जनवरी को जारी हुए एक सर्कुलर के अनुसार वर्चुअल आईडी एक 16 अंकीय विशिष्ट संख्या है और इस तकनीक को 1 मार्च से लागू किया जाना था। वहीं, आधार डेटा का प्रयोग करने वाली सभी कंपनियों को 1 जून से इसका प्रयोग करना अनिवार्य बताया गया था। 

विभिन्न सरकारी वेबसाइटों पर आधार डेटा के लीक होने और मात्र 500 रुपये में बेचे जाने की खबरों के बीच जनवरी में यह घोषणा की गई थी। सर्कुलर में सीमित केवाईसी सुविधा जारी करने की भी घोषणा की गई थी, जिससे निजी कंपनियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर यूआईडीएआई नियंत्रण रख सके और सभी आंकड़ों के स्थान पर केवल व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारियां ही कंपनियों को मिल पाएं। इन दोनों सुविधाओं को जनता के आधार आंकड़ों की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है लेकिन अभी तक इनका प्रयोग शुरू नहीं हुआ। इनकी वास्तविक लॉन्च तारीख पर यूआईडीएआई अभी तक चुप्पी साधे हुए है। सर्कुलर में कहा गया, 'यूआईडीएआई इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक एपीआई 1 मार्च 2018 को जारी कर देगा। 1 मार्च 2018 से सभी सत्यापन एजेंसियों और ई-केवाईसी एजेंसियों को वर्चुअल आईडी, यूआईडी टोकन और सीमित केवाईसी के प्रयोग के लिए अपने सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने होंगे।' इसमें कहा गया कि 1 जून 2018 तक सभी एजेंसियों को नई व्यवस्था अपनानी होगी और ऐसा नहीं करने पर उनकी सत्यापन सेवा बंद करके आर्थिक दंड़ भी लगाया जा सकता है। हालांकि, वर्चुअल आईडी के बारे में वर्तमान स्थिति और लॉन्च की तिथि को लेकर बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा किए गए विभिन्न ई-मेल, मैसेज और फोन कॉल का यूआईडीएआई ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही, वर्चुएल आईडी को लेकर राज्यसभा में 16 मार्च को पूछे गए एक सवाल के जवाब में भी सरकार ने 10 जनवरी वाले सर्कुलर का ही हवाला दिया। सरकार वर्चुअल आईडी के कार्यान्वयन को लेकर कोई जानकारी नहीं दे रही है और ना ही इसके लिए कोई दूसरी समयसीमा। नाम ना छापने की स्थिति में एक आंतरिक सूत्र ने बताया कि एकीकृत भुगतान प्लैटफॉर्म को दूसरे वर्जन के जारी होने को बाद ही इसे लॉन्च किया जाएगा जिसमें आधार से भुगतान की सुविधा होगी। उन्होंने कहा, 'इसके यूपीआई 2.0 के बाद ही लॉन्च होने की संभावना है, क्योंकि यह यूपीआई का एईपीएस पर स्थानांतरण सुनिश्चित करेगा। यदि खाते पहले से ही जुड़े होंगें तो वर्चुअल आईडी (वीआईडी) की सहायता से आधार के माध्यम से भुगतान किए जा सकेंगे। लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर बैंक खाता-आधार और मोबाइल नंबर-आधार लिंकेज बाकी है, जो बड़ी बाधा बन सकता है।'


इस बीच, तकनीक के कुछ जानकार यूआईडीएआई की इस नई तकनीक को भी संशय से देख रहे हैं। देश भर में तकनीकी व्याख्यान और सम्मेलन कराने वाली संस्था हैशगीक के संस्थापक किरन जोनलागदा कहते हैं, 'वर्चुअल आईडी तकनीक में भी खामियां होंगी क्योंकि इसमें आधार धारक और सेवा प्रदाता, दोनों की चिंताओं को समाहित नहीं किया गया है। आशा करते हैं कि इसे लॉन्च करने से पहले यूआईडीएआई उचित सार्वजनिक परामर्श लेगा।' वर्चुअल आईडी पर संदेह करने वाले किरन जोनलागदा अकेले व्यक्ति नहीं हैं। आईआईटी दिल्ली के प्राध्यापक सुभाशीष बनर्जी के अनुसार वर्चुअल आईडी पर उनके शोध पत्र के बाद यूआईडीएआई ने इसे आधार लीक के लिए एक उपाय के तौर पर देखा। लेकिन वह दावा करते हैं कि प्रारंभिक संवाद के बाद उन्हें प्रक्रिया से अलग कर दिया गया। उन्होंने कहा, 'मैने 2016 में यह शोधपत्र लिखा था, जो 2017 में प्रकाशित हुआ। मेरी जानकारी के हिसाब से इसी ने यूआईडीएआई को यह नया तरीका सुझाया। आधार लीक से बचने के लिए वर्चुअल आईडी एक बेहतर उपाय है, लेकिन अभी यह देखना होगा कि वे इसे किस तरह के विचार के साथ लेकर आएंगे।' बनर्जी कहते हैं कि आवश्यकता होने पर वीआईडी के तहत आधार से जुड़ी हुई एक विशिष्ट आभासी संख्या दी जाएगी, जो बैंक, मोबाइल कंपनियों, कर विभाग आदि को वास्तिविक आधार नंबर की जगह साझा की जाए।
Keyword: आधार कार्ड, यूआईडीएआई, वर्चुअल आईडी, सर्कुलर,
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