दिवालिया मामले में बढ़ेगा संघर्ष

ऋणशोधन प्रक्रिया

► ऋणशोधन कानून की विभिन्न धाराओं की व्याख्या को दी जा रही चुनौती
► कुछ विशेषज्ञों ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की तरफ ध्यान दिलाया जिसमें उसने अदालत से बाहर निपटारे की एनसीएलटी की रजामंदी को खारिज कर दिया था
► विशेषज्ञों का कहना है कि ऋण आईबीसी में कहा गया है कि एनसीएलटी को कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ अथवा प्रक्रिया या आवेदन पर खुद गौर करने का अधिकार प्राप्त है

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के संभावित खरीदारों द्वारा चार प्रमुख क्षेत्रों में ऋणशोधन कानून की धाराओं की व्याख्या को चुनौती देने के मद्देनजर उनमें से कई का समाधान नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के अंतिम फैसले अथवा सरकार द्वारा इस कानून में किए जाने वाले संशोधन पर निर्भर करेगा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इस संबंध में कानूनी मामलों की अधिकता कोई असामान्य बात नहीं है। उनका कहना है कि नया कानून वाइंडिंग-अप याचिका के मुकाबले बेहतर है। इससे पहले लेनदार कंपनी कानून के तहत समापन याचिका दायर करते थे। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति के बावजूद यह समयबद्ध नहीं था।

तो किन क्षेत्रों की जांच होगी? उदाहरण के लिए, इस सप्ताह अल्ट्राटेक ने जब 7,266 करोड़ रुपये में बिनानी सीमेंट के प्रवर्तकों की 98 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की तो सभी की भौहें तन गईं। यदि ऐसा हुआ तो ऋण शोधन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। एवी बिड़ला समूह ने डालमिया भारत को कंपनी की पेशकश संबंधी लेनदारों की समिति के निर्णय को एनसीएलटी में चुनौती दी है। उसने लेनदारों की समिति द्वारा डालमिया भारत को एच1 बोलीदाता चुने जाने के बाद उससे अधिक बोली की पेशकश की है।