बिजनेस स्टैंडर्ड - ऑनलाइन ग्राहकों की सुरक्षा की तैयारी
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ऑनलाइन ग्राहकों की सुरक्षा की तैयारी

शुभायन चक्रवर्ती / नई दिल्ली 03 12, 2018

बाध्यकारी नहीं नियम

यह फर्मों के लिए अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन यह ई-मार्केटप्लेस को नियमन के दायरे में लाने के लिए अहम कदम
सरकारी पोर्टल पर नकली उत्पाद ऑनलाइन बेचे जाने की शिकायतें पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है
क्रेडिट कॉर्ड कंपनियों के चार्जबैक की तर्ज पर सरकार एक व्यवस्था बनाने की तैयारी में
फर्जी विक्रेताओं द्वारा डुप्लीकेट पंजीकरण एक अहम मसला

बिजनेस स्टैंडर्ड ऑनलाइन ग्राहकों की सुरक्षा की तैयारीसरकार ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनियों को इस बात के लिए पाबंद कर सकती है कि वे गलत या नकली सामान भेजने पर ग्राहक को पैसे वापस लौटाएं। ऐसा पहली बार होगा जब सरकार ऑनलाइन ग्राहकों की समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट नियम ला रही है। यह कदम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग उठा रहा है। लेकिन ये नियम कागजी इसलिए रह सकते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए इन निर्देशों को अनिवार्य नहीं बनाया जा रहा है। 

क्रेडिट कार्ड कंपनियों की चार्ज बैक स्कीम की तर्ज पर इस तरह की योजना लाई जा सकती है। डीआईपीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां वैश्विक स्तर पर इस पर अमल करती हैं। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार दखल दे सकती है। विभाग ने इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से विचार विमर्श शुरू कर दिया है और ऑनलाइन नकली सामान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करा रहा है। सम्मेलन में प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर भी चर्चा होगी।

इस समय फ्लिपकॉर्ट, स्नैपडील और एमेजॉन के अलावा अन्य कंपनिया 30 दिन के भीतर सामान को वापस करने या बदलने की सुविधा देती हैं, जो विभिन्न शर्तों के तहत होता है। लेकिन यह सभी प्लेटफॉर्म ज्यादातर उत्पादों को इस तरह की रिफंड पॉलिसी के दायरे से बाहर रखती हैं, जबकि कुछ मामलों में रिफंड की अनुमति नहीं होती। इसके अलावा रिफंड तब दिया जाता है जब ग्राहक यह साबित करने में सफल हो कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। 

परिणामस्वरूप ज्यादातर ई-कॉमर्स फर्मों के लिए इस तरह की किसी नीति की जरूरत महसूस की जा रही है, जो इस तरह के मामलों का निपटारा कर सकें। शॉपक्लूज के वीपी अंबर दीप ने कहा, 'एक जिम्मेदार ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से नकली उत्पादों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं। अगर उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर सरकार कोई भी पहल करती है तो वह स्वागतयोग्य होगा। शॉपक्लूज की नीति बौद्धिक संपता की रक्षा और नकली उत्पादों की रिपोर्ट की एक व्यवस्था है। हम इस क्षेत्र के अन्य हिस्सेदारों से आगे भी इस सिलसिले में संपर्क में रहेंगे।'

डीआईपीपी के एक अन्य सरकारी अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, 'हमें अभी इस विषय पर एक निर्णायक अध्ययन कराना है, लेकिन उद्योग के अनुमान के मुताबिक नकली उत्पादों की ई कॉमर्स के माध्यम से बिक्री बढ़ी है।' एक अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के शिकायत पोर्टल से भी पता चलता है कि ऑनलाइन खरीद में नकली उत्पादोंं की आपूर्ति के आरोप पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं।
Keyword: सरकार, ऑनलाइन, सामान, ई कॉमर्स,
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