बिजनेस स्टैंडर्ड - टाटा संस पर सेबी की नजर
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टाटा संस पर सेबी की नजर

टाटा संस की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने की योजना का मूल्यांकन कर रहा सेबी
श्रीमी चौधरी / मुंबई 01 16, 2018

प्रभावित होंगे शेयरधारक!

एजीएम में इस प्रस्ताव को मिल चुकी है मंजूरी
कंपनी की योजना के बारे में सेबी को शेयरधारकों से मिलीं शिकायतें
इस प्रस्ताव की मंशा परखेगा सेबी

बिजनेस स्टैंडर्ड टाटा संस पर सेबी की नजरभारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) टाटा संस की पब्लिक से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने की योजना पर नजर रख रहा है। बोर्ड इस बात का आकलन कर रहा है कि इससे शेयरधारकों खासकर टाटा की सूचीबद्ध कंपनियों के अल्पांश शेयरधारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।  अगर टाटा संस प्राइवेट कंपनी बनती है तो फिर उसकी सूचीबद्ध कंपनियां किसी दूसरी कंपनी को अपने शेयरों की बिक्री और हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं कर पाएंगी।

टाटा संस के शेयरधारकों ने कंपनी के प्राइवेट बनने के पक्ष में मतदान किया था और इससे संबंधित प्रस्ताव 21 सितंबर, 2017 को वार्षिक आम बैठक में बहुमत से पारित हुआ था। सूत्रों के मुताबिक बाजार नियामक का कानूनी विभाग इस बात का आकलन कर रहा है कि कंपनी नया ढांचा क्यों चाहती है जबकि उसे पता है कि इससे कंपनियों के वित्तीय मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है। टाटा समूह की 5 सूचीबद्ध कंपनियों टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और इंडियन होटल्स की टाटा संस में 11.41 फीसदी हिस्सेदारी है। 

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने की स्थिति में इन सूचीबद्ध कंपनियों को अपने शेयर बेचने के लिए टाटा संस बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। एक सूत्र ने कहा, 'सूचीबद्ध होने के कारण ये कंपनियां शेयरधारकों की पूंजी की संरक्षक हैं। इन कंपनियों को सभी शेयरधारकों के हित में काम करना चाहिए।'

इस संबंध में सेबी और टाटा संस को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की कंपनियों के शेयरधारकों की संख्या बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील के 7 लाख से अधिक शेयरधारक हैं जबकि टाटा मोटर्स के शेयरधारकों की संख्या 6 लाख से अधिक है। सेबी साथ ही टाटा संस के कंपनी नियमों और वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन कर रहा है।

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के बाद टाटा संस को उतनी जानकारियां सार्वजनिक नहीं करनी होंगी जितना कि पब्लिक कंपनी के रूप में करनी पड़ती हैं। साथ ही अगर वह दो या उससे अधिक साल तक लाभांश का भुगतान नहीं करती है तो उसके तरजीही शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए अपने नियमों में कुछ बदलावों का भी प्रस्ताव रखा है। क्रॉफर्ड बेली ऐंड कंपनी के सीनियर पार्टनर संजय एशर ने कहा, 'कंपनी के प्राइवेट बनने से शेयर बेचने या हस्तांतरित करने में शेयरधारकों के रोक-टोक का अधिकार खत्म हो सकता है। प्राइवेट कंपनी बनने से सूचीबद्ध कंपनियों को भी अपने शेयरों का लेनदेन करने के लिए टाटा संस बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी। निश्चित रूप से इससे शेयरों का मूल्य भी प्रभावित होगा।'

1965 से टाटा संस में शेयरधारक शापूरजी पलौंजी मिस्त्री परिवार ने कंपनी के प्राइवेट बनने की योजना का विरोध किया था। उसका कहना था कि इससे अल्पांश शेयरधारकों के हित प्रभावित होंगे और टाटा संस के कामकाजी मानक कमजोर होंगे। मिस्त्री परिवार की टाटा संस में 18.4 फीसदी हिस्सेदारी है। उसने इस बारे में टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों को लिखा था और इसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट का दरवाजा भी खटखटाया था। टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री और टाटा के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। 
Keyword: एजीएम, सेबी, टाटा संस, बोर्ड, सूचीबद्ध कंपनी, अल्पांश शेयरधारक, बिक्री, हिस्सेदारी,
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