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छोटी इकाइयों के लिए नियम आसान

बीएस संवाददाता / पटना January 08, 2018

बिहार सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए नए इंतजाम किए हैं। इसके तहत अब छोटे निवेशकों के निवेश प्रस्तावों को महज 15 दिनों में मंजूरी मिल सकेगी। इसके अलावा बड़े प्रस्तावों पर एक महीने के भीतर फैसला करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी नियमावली में बदलाव किए हैं।  बीते महीने राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली में बदलाव को अपनी मंजूरी दी थी, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नए बदलाव के तहत राज्य सरकार 5 करोड़ रुपये से कम के निवेश प्रस्तावों के लिए त्वरित मंजूरी की व्यवस्था आई है। इसके तहत उद्योग विभाग के प्रधान सचिव 5 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। इसके लिए निवेशकों को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। 
 
मझोले और बड़े उद्योगों के लिए भी नियम में कई बदलाव किए गए हैं। राज्य में 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी अब सीधे उद्योग मंत्री को 15 दिनों में दे सकते हैं। 15 से 30 करोड़ रुपये निवेश प्रस्तावों पर उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री को मिलकर 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब 30 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। बिहार में निवेश प्रस्ताव की मंजूरी में लगने वाले समय को कम करने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इस बदलाव से पहले राज्य में निवेश प्रस्तावों की मंजूरी में औसतन 30-45 दिन का वक्त लगता था। इसके साथ ही समय-सीमा नहीं होने की वजह से लघु और छोटे निवेशकों को लुभाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए उद्योग विभाग ने इसमें बदलाव का फैसला लिया। 
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