बिजनेस स्टैंडर्ड - सरकार ने कहा, नहीं लीक हुआ 'आधार'
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सरकार ने कहा, नहीं लीक हुआ 'आधार'

किरण राठी / नई दिल्ली 01 04, 2018

आधार सूचनाएं चोरी होने की बात निराधार

आधार से जुड़ी सूचनाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दुरुपयोग का आसानी से पता लगाया जा सकता है
सरकार ने कहा आधार क्रमांक को गुप्त नहीं रखा जा सकता
आधार से जुड़ी सूचनाओं के चोरी होने की बात से यूआईडीएआई का इनकार

बिजनेस स्टैंडर्ड सरकार ने कहा, नहीं लीक हुआ आधार से जुड़ी सूचनाएं कथित रूप से चोरी होने की खबरों के बाद सरकार ने कहा है कि आधार ढांचे के दुरुपयोग का पता आसानी से लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि बेजा इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि आधार क्रमांक गुप्त नहीं रखा जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आज कहा, 'आधार सूचनाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनका दुरुपयोग होने पर पता आसानी से लगाया जा सकता है।'

यूआईडीएआई ने आधार सूचनाएं चोरी होने का दावा खारिज कर दिया और इसे शिकायत निवारण खोज सुविधा के दुरुपयोग का मामला करार दिया। आधार निर्गत करने वाली इस इकाई ने जोर देकर कहा कि व्यक्तिगत जानकारी सहित सभी सूचनाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। बयान में यह भी कहा गया कि आधार क्रमांक गुप्त रखने के लिए नहीं बनाया गया  है। यूआईडीएआई ने कहा, 'कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकृत संस्थाओं के साथ इसे साझा करना होता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि आधार क्रमांक से किसी तरह का जोखिम पैैदा होता है।'

इसमें कहा गया कि खबरों में जो दावा किया गया है वह शिकायत निवारण खोज सुविधा से जुड़ा हो सकता है। बयान में कहा गया है, 'यूआईडीएआई इस सुविधा का पूरा लेखा-जोखा रखता है। इस मामले में जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है।'

यूआईडीएआई ने कुछ खास व्यक्तियों और राज्य सरकारों को शिकायत निवारण के लिए खोज सुविधा दी है। इसके तहत सीमित अधिकार ही दिए जाते हैं, मसलन ये नाम एवं अन्य सूचनाओं तक सीमित होते हैं और आधार क्रमांक डालकर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। सीएससी एसपीपी के मुख्य कार्याधिकारी दिनेश कुमार त्यागी ने कहा कि देश में करीब 300,000 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आधार कार्ड पंजीकरण के लिए अधिकृत नहीं थे। सीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग के तहत गठित एक विशेष इकाई है।

उन्होंने बताया कि केवल 27,000 सीएससी ही आधार पंजीयन सेवाएं दे रहे थे, लेकिन केवल सरकारी परिसरों में नामांकन अनिवार्य करने के बाद 10,000 सीएससी स्थानांतरित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि शेष 17,000 आधार संबंधी कार्यों में संलग्न नहीं हैं। त्यागी ने कहा कि सीएससी के जरिये केवल अधिकृत ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) आधार के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और इसके बाद सभी सूचनाएं यूआईडीएआई केंद्रों में संरक्षित हो जाता है।  एक समाचार पत्र में ऐसी खबर छपी थी कि करीब 1 लाख वीएलई यूआईडीएआई सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं, जो कुछ रकम लेकर लोगों को आधार सेवाएं मुहैया करा रहे थे। ये ऐसे लोग हैं जिनसे आधार  संबंधी कार्य वापस ले लिए गए थे। यूआईडीएआई ने कहा कि गोपनीय व्यक्तिगत सूचनाएं चोरी नहीं हुई हैं और इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।
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