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गोल्ड रिफाइनरियों का अपना स्वर्ण मानक

इकनॉमिक कोऑपरेशन ऐंड डेवलपमेंट की तर्ज पर इंडियन रिस्पॉन्सिबल मिनरल सोर्सिंग बनाने की पहल
राजेश भयानी / मुंबई December 15, 2017

भारत गोल्ड रिफाइनरियों के लिए अपना स्वर्ण मानक तय करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए इकनॉमिक कोऑपरेशन ऐंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) की तर्ज पर एक इंडियन रिस्पॉन्सिबल मिनरल सोर्सिंग इकाई बनाने की दिशा में काम हो रहा है। पहले चरण में गैर-परिष्कृत सोने के आयात संबंधी नियम तय होंगे। इसके तहत ऐसी खानों से गैर-परिष्कृत सोने का निर्यात नहीं होगा, जिनमें बाल श्रम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उन खानों पर भी पाबंदी होगी, जो रकम का इस्तेमाल आतंकवादियों को वित्तीय मदद देती या किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इंडियन रिस्पॉन्सिबल मिनरल सोर्सिंग कार्य समिति की पहली बैठक में यह तय किया गया कि प्रस्तावित इकाई लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) की ही तर्ज पर एक नियामकीय ढांचा होगी, जिस पर भारत सरकार निगरानी रखेगी। 

ओईसीडी के इन्वेस्टमेंट डिविजन में रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट (आरबीसी) यूनिट के प्रमुख टायलर गिलार्ड भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'ओईसीडी के कायदों और अंतरराष्टï्रीय बेंचमार्क के साथ सामंजस्य स्थापित होने से इंडियन रिस्पॉन्सिबल मिनरल सोर्सिंग दिशानिर्देशों की स्वीकार्यता दूसरे बाजारों में भी बढ़ेगी। इसके साथ ही यह बैंकों, ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सकेगा।'

ओईसीडी दिशानिर्देश लचीला है और यह भारत के बाजारों के ढांचे में आराम से फिट हो सकते हैं। लंदन, दुबई और चीन में पहले ही ऐसा हो चुका है। इस लचीलेपन से भारत में सराफा के आयात से संबंधित मौजूदा नियम मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत इस लचीलेपन का इस्तेमाल करेगा और गोल्ड रिफाइनरियों द्वारा आयात नियमों का पालन किए जाने के बाद उनके लिए मानक तय करेगा। इससे बाद में आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। भारत में इसलिए अलग से दिशानिर्देश की जरूरत है, क्योंकि यहां लोगों के घरों में 25,000 टन सोना जमा है। दिशानिर्देशों में यह ध्यान रखा जाएगा कि पुराना सोना बाजार में बेचा जाता है और गलाने के लिए रिफाइनरियों के पास भी आता है। इन नियमों के तय होने के बाद भारत सोने का निर्यात भी कर पाएगा। 

बुलियन फेडेरेशन के निदेशक राहुल गुप्ता ने कहा, 'देश में एक जवाबदेह गोल्ड सोर्सिंग दिशानिर्देश लागू होने के बाद सरकार को कुछ समय बाद भारतीय रिफाइनरियों द्वारा परिष्कृत गोल्ड बार के निर्यात की भी अनुमति दी जानी चाहिए।' बुलियन फेडरेशन ने आईबीएजेए द्वारा तैयार मसौदा दिशानिर्देश पढ़ा है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। आईआरएमएस दिशानिर्देश तैयार करने में यह एक शुरुआती बिंदु होगा। कार्य समिति की पहली बैठक में एलबीएमए, ओईसीडी, आईजीपीसी, आईबीबीए, बीएफ, आईबीजेए, जीजेईपीसी, जीजेएफ, आईबीएम (सीएफएसआई), डीएमसीसी, थॉमसन रॉयटर्स सहित दूसरी इकाइयां शामिल होंगी। 

ओईसीडी के टायलर ने कहा, 'अब यह भारत के सराफा उद्योग पर निर्भर करता है कि वे मिल कर काम करें और दिशानिर्देश तैयार करें। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय ढांचे के अनुसार एक मजबूत ऑडिट प्रणाली होनी चाहिए। हम रिफाइनरियों की किसी ऐसी ऑडिट को बढ़ावा देंगे, जो उद्योग संगठनों की निगरानी में सराफा उद्योग के नेतृत्व में ही हो।' जो रिफाइनरियां सोने का आयात कर रही हैं, उनकी ऑडिट होगी। इनकी ऑडिट समिति से प्रशिक्षित ऑडिटर करेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो सराफा रिफाइनरियों को मई 2018 तक पंजीकृत होने का निर्देश पहले ही दे चुकी है। 

टायलर ने कहा, 'रिफाइनरियों के लिए समान अवसर पैदा करने में सरकार एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। इसकी वजह यह है कि रिफाइनरियों को इस उद्योग के नेतृत्व वाले जवाबदेह गोल्ड ऑडिट से गुजरना होगा। इससे सभी के लिए समान नियम लागू होंगे।'
 
Keyword: OECD, gold, refinery, LBMA, ओईसीडी, एलबीएमए,
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