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सरकारी अधिग्रहण पर अदालती रोक से टूटा यूनिटेक का शेयर

एन सुंदरेश सुब्रमण्यन / नई दिल्ली December 13, 2017

सर्वोच्च न्यायालय ने रियल्टी कंपनी यूनिटेक के निदेशक मंडल को बर्खास्त करने के नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश पर आज रोक लगा दी। यह कदम मुख्य न्यायाधीश के पीठ के सामने अटॉर्नी जनरल के यह स्वीकार किए जाने के बाद देखने को मिला कि एनसीएलटी में सरकार की याचिका एक गलती थी। पीठ ने रोक लगाने का आदेश पारित करते समय अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की क्षमा याचना और बयान को रिकॉर्ड में ले लिया।
मंगलवार को अदालत ने एनसीएलटी के आदेश पर नाखुशी जाहिर की थी क्योंकि यह घर खरीदारों को राहत देने के लिए उठाए गए कई कदमों की राह में आ गया था। 

घर खरीदारों के लिए सकारात्मक माने जाने वाला इस फैसले से यूनिटेक के शेयर में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। डर था कि कंपनी की बाकी बची वैल्यू बकाया वापसी के लिए रकम जुटाने की प्रक्रिया में निकल जाएगी। यह शेयर करीब 7.5 रुपये पर खुला और 14 फीसदी फिसलकर 6.61 रुपये का रह गया।
आज लगाई गई रोक से सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से शुरू की गई रिकवरी की कोशिश दोबारा केंद्र में आ गई है। लेकिन प्रवर्तक परिवार के सदस्यों के लिए इंतजार समाप्त नहीं हुआ, जो वकीलों के साथ अदालत परिसर में चर्चा में मशगूल थे। 

प्रवर्तक संजय व अजय चंद्रा न्यायिक हिरासत में हैं और समूह की संपत्ति बिक्री पर बातचीत के लिए इन्हें विशेष सुविधा दिए जाने की अनुमति दी गई है ताकि दिसंबर के आखिर तक 750 करोड़ रुपये जुटाए जा सकें। उनकी जमानत रकम जमा कराने की उनकी क्षमता पर टिकी हुई है। 4,700 से ज्यादा घर खरीदारों ने सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बनाए गए पोर्टल के जरिए रिफंड का दावा किया है, जो 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का बैठता है। अगली सुनवाई जनवरी में होगी, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से रकम पहले जुटाए जाने की स्थिति में वे पहले ही अदालत का रुख कर सकते हैं। 
 
Keyword: Unitech, NCLT, debt, management, Supreme court, यूनिटेक, एनसीएलटी,,
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