पुनर्पूंजीकरण से निवेश में आएगी मजबूती : बिमल जालान

आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के सरकारी कदम को सही ठहराते हुए कहा कि इससे बैंकिंग व्यवस्था मजबूत बनेगी और निवेश में इजाफा होगा। जालान ने कहा कि उच्च पूंजीगत खर्च के चलते अगर राजकोषीय घाटे में 0.1 या 0.2 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर मजबूत है।

 

मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी देने का ऐलान किया था, जो बॉन्डों, बजट सहायता और इक्विटी की बिक्री के जरिए दिए जाएंगे। सरकार ने पीएसयू बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए पहली बार ऐसे बॉन्ड 1990 के दशक में जारी किए थे। जालान ने कहा, वित्त मंत्री के कदम से निश्चित तौर पर मांग व निवेश में मजबूती आएगी और पूरी बैंकिंग व्यवस्था मजबूत बनेगी। उन्होंन कहा, जहां तक राजकोषीय घाटे का प्रश्न है, वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि वह 3.2 फीसदी के लक्ष्य पर टिके रहेंगे।

 

 

बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच (बोफा-एमएल) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराना काफी महत्वपूर्ण है। इससे बैंकों से कर्ज प्रवाह बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है, बैंकों में नई पूंजी डालने से ब्याज दरें नीचे आएंगी, मांग बढ़ेगी, बंद पड़े कारखानों में काम शुरू होगा और दो-तीन साल में निवेश तेजी से बढ़ेगा। 

 

एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी बैंकों को पूंजी देना बड़ा सुधार है, जिसका लक्ष्य उधारी में इजाफा और नौकरियों के सृजन में सहायता देने के लिए है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक, बैंंकिंग क्षेत्र में पीएसबी की बाजार हिस्सेदारी 70 फीसदी है और यह सरकार को मुद्रा योजना में उधारी में मदद करेगा, जहां देश में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक मुद्रा योजना के तहत करीब 9.18 करोड़ इकाइयों को कर्ज दिए गए हैं और ऐसे 80 फीसदी कर्ज महिला उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं।

 

 

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने आज कहा कि सरकारी बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी देने का फैसला सकारात्मक है क्योंकि इससे कमजोर पूंजीकरण के समाधान में मदद मिलेगी। मूडीज के उपाध्यक्ष श्रीकांत बदलामणि ने कहा, इन बैंकों के कमजोर पूंजीकरण के समाधान के लिए पर्याप्त रकम दी जा रही है और यह काफी ज्यादा सकारात्मक है। 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी में से 1.35 लाख करोड़ रुपये पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के तौर पर दिए जाएंगे। मूडीज का अनुमान है कि रेटिंग वाले 11 पीएसबी को अगले दो साल में करीब 70,000-95,000 करोड़ रुपये की दरकार होगी।