2008 के बाद ऋण लेने वालों को भी राहत | | बीएस संवाददाता/भाषा / मुंबई July 06, 2017 | | | | |
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने ऋण माफी के दायरे का विस्तार किया है जिसमें वर्ष 2008 के बाद ऋण वाले किसानों को भी शामिल कर लिया है। इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज सम्मान योजना नामक इस ऋण माफी योजना के दायरे में केवल उन किसानों को शामिल किया गया था, जिनका अप्रैल 2012 से 30 जून 2016 के बीच ऋण बकाया था।
फडणवीस ने अपने पाक्षिक कार्यक्रम 'मी मुख्यमंत्री बोलतोय' के दौरान बुधवार को ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। भाजपा विधायक अनिल बोंडे, आशीष देशमुख, संजय कुटे और प्रशांत बाम्ब ने बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग की थी कि 1 मार्च 2008 के बाद और 31 मई 2012 के पहले कृषि ऋण लेने वाले किसानों को पिछले माह घोषित ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाए। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2008 में कृषि ऋण माफी और कर्ज राहत योजना की घोषणा की थी जिसमें किसानों के 71,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए थे।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों की मांग के अनुरूप अन्य किसानों को भी कर्ज माफी के दायरे में लाने की घोषणा की है। इसके साथ ही किसानों द्वारा 2016-17 में लिए गए कर्ज की वापसी की तिथि 30 जून 2017 से आगे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। हालांकि यह सुविधा नियमित रूप से कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को दी गई है।
कर्जमाफी के दायरे में मुंबई और उपनगरों के 813 किसानों को भी शामिल किया गया है। मुंबई जैसे शहर में कृषि जमीन होना आश्चर्य की बात है। यही वजह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों इसकी जांच कराने की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री को भी हैरानी हुई थी कि जब शहर मेंं जमीन ही नहीं है तो खेती करने वाले किसान कहां से आ गए। सरकार की किरकिरी देखते हुए मुख्यमंत्री इन किसानों की जांच करने की बात कह रहे हैं।
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