बिजनेस स्टैंडर्ड - सौर बोली में अध्ययन का विषय बना रीवा
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Saturday, May 15, 2021 08:23 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिंस खबर

सौर बोली में अध्ययन का विषय बना रीवा
ज्योति मुकुल / नई दिल्ली 02 19, 2017

बोली में बिजली की दरें 2.97 रुपये के निम्न स्तर पर पहुंच गईं

जानकारों का मानना है कि इन दरों पर सस्ता कर्ज मिलना मुश्किल
ठेका शर्तों पर फिर से विचार हेतु इस सप्ताह के शुरू में प्रस्तावित नीलामी को निरस्त किया गया

बिजनेस स्टैंडर्ड सौर बोली में अध्ययन का विषय बना रीवारीवा अल्ट्रा मेगा सोलर (आरयूएमएस) पार्क में लगी कम दरों की बोली हकीकत से परे नजर आ रही है और यह इस पर निर्भर है कि उनको लंबी अवधि के लिए सस्ता वित्त उपलब्ध हो जाए। हालांकि इसका आंध्र प्रदेश की कडप्पा परियोजना पर ज्यादा असर पडऩे की संभावना नहीं है।

कडप्पा में सौर ऊर्जा पार्क में 500 मेगावॉट के लिए ई नीलामी को पिछले सप्ताह निरस्त कर दिया गया था। रीवा परियोजना की कम दरों के कारण कडप्पा परियोजना की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए ऐसा किया गया है। पिछले सप्ताह आरयूएमएस की 250 मेगावॉट क्षमता वाली तीन इकाइयों के लिए पहले साल की बोली दर 2.97 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लगी। प्रति साल 0.05 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दरें बढ़ने पर 15 साल के परिचालन में बिजली की दरें 3.3 रुपये प्रति किलोवाट घंटे होंगी, जो किसी भी फोटो वोल्टाइक (पीवी) सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सबसे निचले स्तर की बोली है, क्योंकि इसमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण नहीं होगा।

इक्रा की एक गणना के मुताबिक इस दर पर मुनाफे की आंतरिक दरें (आईआरआर) इस दर से 10 प्रतिशत कम होंगी। यहां तक कि सबसे कम 8.5 प्रतिशत ब्याज दर और 23 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर के हिसाब से देखें तो आईआरआर सिर्फ 8.6 प्रतिशत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है, 'परियोजनाओं के डेवलपरों द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों पर 18-20 साल की लंबी अवधि के लिए कर्ज के वित्तपोषण अहम बना हुुआ है।'

मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी के साथ रीवा परियोजना का प्रमोटर केंद्र सरकार का भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) ने बहरहाल आंध्र परियोजना की नीलामी निरस्त कर दी है। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'वे अब रीवा की शुल्क दरों का आकलन और आगे बढऩे के पहले परियोजना का पुनर्गठन करना चाहते हैं।'  कई बार फोन करने पर भी एसईसीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार से इस मसले पर बातचीत नहीं हो सकी।

रीवा नीलामी से जुड़ी कंपनियों में से एक के वरिष्ठ कार्यकारी ने बोली नीचे जाने के मसले पर कहा कि परियोजना डेवलपरों को बहुत मामूली मुनाफा है, भले ही वित्तपोषण की लागत एक या दो प्रतिशत के निम्न स्तर पर हो। महिंद्रा रिन्यूएबल के निदेशक बसंत जैन ने कहा, 'इस विश्वास के पीछे का सिद्धांत यह है कि विदेशी कारोबारियों के पास पैसे हैं और उन्हें सस्ता वित्तपोषण भी मिल जाएगा, ऐसे में वह उलटी नीलामी के दौर में अपना प्रभुत्व कायम कर लेंगे। लेकिन भारत में वित्तपोषण की लागत देखें तो पूरी तरह से विदेशी वित्तपोषण और रुपये के हिसाब से कर्ज लेने के मामले में ज्यादा अंतर नहीं है।'

कंपनी महिंद्रा ऐंड महिंद्रा समूह की हरित ईंधन शाखा महिंद्रा सस्टेन की इकाई है। महिंद्रा रिन्यूएबल, दिल्ली की एसीएमसी और मॉरिशस की सोलेनेरगी तीन डेवलपर हैं जिन्होंने रीवा में बोली हासिल की है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें 4,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा।

एसीएमई के कॉर्पोरेट मामलों के समूह अध्यक्ष हरीश कपूर ने कहा, 'हम इस कीमत सीमा में इसलिए आए, क्योंकि यह बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया टेंडर ढांचा था। निर्माण को लेकर जोखिम बहुत घटा दिया गया था, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है और सबस्टेशन बन गए हैं। आप बगैर किसी अनावश्यक देरी किए कल से ही निर्माण शुरू कर सकते हैं। ऐसे में लागत में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा सोलर पार्क के लिए भूमि व बुनियादी ढांचे को लेकर कोई शुल्क नहीं लगना था, जो अन्य सौर ऊर्जा पार्कों के मामले में 50 से 60 लाख रुपये प्रति मेगावॉट है। इस मामले में इसे 25 वर्षों में विभाजित कर दिया गया है।' कंपनी ने ठेका पाने वाली तीन बोलीकर्ताओं में सबसे कम 2.97 रुपये प्रति किलोवाट घंटे के भाव बोली लगाई थी, जबकि महिंद्रा ने 2.979 रुपये व सोलेनेरगी ने पहले साल के लिए 2.974 रुपये की बोली लगाई थी।

Keyword: बोली, बिजली दर, ठेका, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर, कडप्पा परियोजना, सौर ऊर्जा पार्क,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या देश में दिसंबर तक दो अरब टीकों का उत्पादन संभव है?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.