बजट अनुपयोगी, आधारहीन, दिशाविहीन और क्रियाहीन है। सरकार की ओर से देश के लिए या भविष्य के लिए कोई रोडमैप नहीं रखा गया है। नोटबंदी के आंकड़े कहां हैं? भ्रामक आंकड़ों और खोखले शब्दों की बाजीगरी से भरा है बजट।
ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
केंद्र सरकार का यह बजट 'सबका साथ सबका विकास' की भावना के अनुरूप है। पिछली बार की तरह इस बार का यह केन्द्रीय बजट भी लोकहितैषी वित्तीय प्रावधानों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री की सोच झलकती है।
रमन सिंह मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
लगता है कि नारेबाजी का दौर आगे भी जारी रहेगा। बजट में दूसरी हरित क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ नहीं कहा गया है। बिहार ने कृषि क्षेत्र में सुधार शुरू किए हैं लेकिन बजट में कोई रोडमैप ही नहीं दिखाई दिया है।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार
यह एक नई राह तैयार करने वाला बजट है। किसानों, गरीबों और युवाओं को इससे काफी फायदा होगा। पूंजीगत व्यय में 25 फीसदी बढ़ोतरी से नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंंगे। ग्रामीण इलाकों के विकास पर बजट में खासा जोर दिया गया है।
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनौतियों के बीच काफी अच्छा बजट पेश किया है। इसमें गांवों, गरीबों, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। राजनीतिक चंदे पर सख्ती से काले धन पर रोक लगाने की भी कोशिश दिखती है।
रघुवर दास मुख्यमंत्री, झारखंड
यह आर्थिक सुधारों पर केंद्रित एक ऐतिहासिक बजट है। इससे राज्यों की आर्थिक सेहत और सिंचाई व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी। गरीबी उन्मूलन और कौशल विकास पर जोर दिया गया है जो काफी सराहनीय है।
शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे को कर-मुक्त कर वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी है। इससे नई राजधानी बनाने के लिए अपनी जमीनें देने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। मैं आंध्र प्रदेश की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूं।
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बजट अनुपयोगी, आधारहीन, दिशाविहीन और क्रियाहीन है। सरकार की ओर से देश के लिए या भविष्य के लिए कोई रोडमैप नहीं रखा गया है। नोटबंदी के आंकड़े कहां हैं? भ्रामक आंकड़ों और खोखले शब्दों की बाजीगरी से भरा है बजट। 
केंद्र सरकार का यह बजट 'सबका साथ सबका विकास' की भावना के अनुरूप है। पिछली बार की तरह इस बार का यह केन्द्रीय बजट भी लोकहितैषी वित्तीय प्रावधानों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री की सोच झलकती है। 
लगता है कि नारेबाजी का दौर आगे भी जारी रहेगा। बजट में दूसरी हरित क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ नहीं कहा गया है। बिहार ने कृषि क्षेत्र में सुधार शुरू किए हैं लेकिन बजट में कोई रोडमैप ही नहीं दिखाई दिया है। 
यह एक नई राह तैयार करने वाला बजट है। किसानों, गरीबों और युवाओं को इससे काफी फायदा होगा। पूंजीगत व्यय में 25 फीसदी बढ़ोतरी से नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंंगे। ग्रामीण इलाकों के विकास पर बजट में खासा जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनौतियों के बीच काफी अच्छा बजट पेश किया है। इसमें गांवों, गरीबों, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। राजनीतिक चंदे पर सख्ती से काले धन पर रोक लगाने की भी कोशिश दिखती है। 
यह आर्थिक सुधारों पर केंद्रित एक ऐतिहासिक बजट है। इससे राज्यों की आर्थिक सेहत और सिंचाई व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी। गरीबी उन्मूलन और कौशल विकास पर जोर दिया गया है जो काफी सराहनीय है। 
भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे को कर-मुक्त कर वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी है। इससे नई राजधानी बनाने के लिए अपनी जमीनें देने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। मैं आंध्र प्रदेश की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूं।