नीति आयोग के सदस्य (कृषि) रमेश चंद ने कहा, 'दोनों बाजारों को आपस में जोडऩा अच्छा कदम है क्योंकि इससे डेरिवेटिव बाजारों में अनिश्चितता खत्म होगी (जिंसों की गैर-सूचीबद्धता की चिंताएं खत्म होंगी)। सरकार को राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार के बारे में भी विचार करना चाहिए। जिन राज्यों में ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, उन्हें राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जुड़ने  मंजूरी दी जाए। ऐसे अंतर-परिचालन से ई-नाम का परिचालन आसान होगा।' लेकिन यह जुड़ाव कैसे होगा? इसे लेकर अभी कोई वैश्विक बेंचमार्क उपलब्ध नहीं है।

एनसीडीईएक्स के एमडी और सीईओ समीर शाह कहते हैं, 'इस कदम से किसानों को बेहतर आमदनी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वे जोखिम कम करने और लाभ बढ़ाने के लिए डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज की हेजिंग कर सकेंगे।' उन्होंने सुझाव दिया, 'डेरिवेटिव एक्सचेंजों से मान्यता प्राप्त गोदाम हाजिर मंंडियों या एपीएमसी के लिए हब या स्पॉक हो सकते हैं। ज्यादातर एपीएमसी के पास भंडारण, ग्रेडिंग और गुणवत्ता जांच की सुविधाएं नहीं होती हैं। एक्सचेंजों से मान्यता प्राप्त गोदाम ये सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। ऐसे गोदामों में किसानों द्वारा भंडारित माल की हाजिर प्लेटफॉर्म पर बिक्री भी जा सकती है और डेरिवेटिव एक्सचेंज पर हेजिंग भी की जा सकती है।'

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) का दायरा बढ़ाकर 585 मंडियों तक पहुंचाया जाएगा जो इस समय 250 है। साफ-सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाएं तैयार करने के लिए प्रत्येक मंडी को 75 लाख रुपये तक की मदद मुहैया कराई जाएगी। कर्नाटक में मंडियों को आपस में जोडऩा इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक कस्बे का किसान पूरे राज्य में उसकी उपज की सबसे अधिक मिल सकने वाली कीमत हासिल कर सकता है। र्ई-नाम से पूरे देश की सबसे बेहतर कीमत हासिल करना संभव हो जाएगा।

सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक हाजिर कारोबार शुरू करने वाली एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड के मुख्य कार्याधिकारी राजेश सिन्हा ने कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से प्राप्त हाजिर कीमत का इस्तेमाल डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटान में किया जा सकता है। इस समय डेरिवेटिव अनुबंधों का निपटान की कीमत हाजिर कीमतों की पोलिंग से प्राप्त की जाती है।'