उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ अखिलेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी स्मार्टफोन योजना के पंजीकरण पर चुनाव आयोग ने कैंची चला दी है। चुनाव आयोग के आदेशों के चलते प्रदेश में स्मार्टफोन योजना के तहत चल रही पंजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। हालांकि योजना की घोषणा और पंजीकरण चुनाव की अधिसूचना जारी होने से काफी पहले बीते साल अक्टूबर में ही शुरू कर दी गई थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इसको लेकर आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई थी।

 

चुनाव आयोग के निर्देश पर समाजवादी श्रवण यात्रा पर रोक लग गई है। अब इसे केवल श्रवण यात्रा के नाम से रवाना किया जा सकेगा और हरी झंडी सरकारी अधिकारी दिखाएंगे। इस यात्रा को रवाना करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति ली जाएगी। धर्माथ कार्य विभाग ओर से 20 जनवरी को प्रदेश के बुर्जुग श्रद्धालुओं को लेकर श्रवण यात्रा शिरडी के लिए रवाना होनी है।

 

उधर, प्रदेश के आईटी विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लागू स्मार्टफोन योजना का पंजीयन तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। ाईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि पूर्व में शासन द्वारा प्रदेश में 10वीं पास 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को नि:शुल्क स्मार्टफोन प्रदान करने की योजना लागू की गई थी, जिसकी पंजीयन तिथि 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन चुनाव आयोग के आदेश के तहत स्मार्टफोन योजना के पंजीयन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में सूचना सभी जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को भेज दी गई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के स्कूली बच्चों को प्रदेश सरकार की ओर से दिए जा रहे स्कूली बैग को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इन स्कूली बैगों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो छापी गई है। आयोग ने अभी इसका वितरण रोके जाने संबंधी निर्देश जारी नहीं किए हैं।