सरकार की पहल

► सऊदी आरामको बन सकती है पीएमयूवाई प्लस में हिस्सा लेने वाली पहली निजी कंपनी
► पीएमयूवाई प्लस के तहत गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन की सब्सिडी का भुगतान कर सकता है निजी क्षेत्र
► तीन तेल विपणन कंपनियां - इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बनाएंगी इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सोसाइटी
► पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक तेल विपणन कंपनियों ने 2014-15 में 1.6 करोड़, 2015-16 में जोड़े हैं 2 करोड़ उपभोक्ता

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की छवि बदलने वाली है। अब पीएमयूवाई प्लस योजना के माध्यम से उसमें निजी कॉरपोरेट्स और अन्य व्यक्तिगत लोगोंं की हिस्सेदारी देने की तैयारी चल रही है। देश में 5 करोड़ लोगों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन देने के लिए 8,000 करोड़ रुपये की पीएमयूवाई 1 मई को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिला सदस्य के नाम से गैस कनेक् शन दिए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पहल पर सरकार के इस कदम का हिस्सा बनने के लिए निजी कंपनियों व व्यक्तिगत लोगों ने योजना में दिलचस्पी दिखाई। उसके बाद प्रधान ने पीएमयूवाई प्लस योजना की पहल की, जिसके माध्यम से निजी कंपनियां गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों की सब्सिडी का भुूगतान कर सकेंगी। योजना के मुताबिक 3 तेल विपणन कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सोसाइटी का गठन करेंगी। सोसाइटी का कॉमन खाता होगा, जिसके माध्यम से निजी कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों की ओर से दिए गए सहयोग का प्रबंधन किया जाएगा।

उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक सऊदी आरामको ने वैश्विक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई है। व्यक्तिगत रूप से लोगों ने पहले ही पीएमयूवाई प्लस में हिस्सेदारी करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इसमें एक महीने का वेतन देने की पेशकश की है। यह योजना गिव इट अप के तहत सब्सिडी छोडऩे के आह्वान की सफलता को देखते हुए बनाई गई है, जिसके तहत 1.05 करोड़ लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी थी।

जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से धन्यवाद पत्र दिया गया। सरकार के रुख से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में व्यक्तिगत रूप से लोगों ने पीएमयूवाई योजना में योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान मध्य प्रदेश व उत्तराखंड सहित विभिन्न 15 राज्योंं मेंं पीएमयूवाई के तहत 78 लाख कनेक्शन बांटे गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में 1.6 करोड़ ग्राहक बने और 2015-16 में 2 करोड़ ग्राहक बने। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने पहले ही 1.1 करोड़ ग्राहक जोड़ लिए हैं।