डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार सूचना तकनीक उत्पादों व सेवाओं पर वर्ष 2016 में 7.2 अरब डॉलर खर्च कर सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 2.4 प्रतिशत ज्यादा होगा। गार्टनर इंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यह राशि इसके पहले जून में लगाए गए अनुमान की तुलना में 20 करोड़ डॉलर ज्यादा है। इस अनुमान में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आंतरिक सेवाओं, सॉप्टवेयर, आईटी सेवाओं, डेटा केंद्रों, उपकरणों व संचार सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च शामिल किया गया है। गार्टनर में प्रमुख शोध विश्लेषक मोउतुसी साऊ ने कहा, 'ई प्रशासन की पहल में डिजिटल चैनलों को आसान करने और डेटा आधारित पहल शामिल है। इसमें सरकार निवेश कर रही है और अनुमान है कि इसका कारोबार 2020 तक बढ़ेगा।' 

 

सरकार का आईटी पर खर्च धीरे धीरे 2014 के 6.4 अरब डॉलर से बढ़ा है, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला था। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कारण 2015 में 6.8 अरब डॉलर निवेश हुआ और 2016 में 7.2 अरब डॉलर होने की संभावना है। डिजिटल इंडिया पहल का लक्ष्य 1.2 अरब भारतीयों को इंटरनेट के माध्यम से जोडऩा और उन्हें सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मुहैया कराना है। इस पर अगले 3 से 5 साल में 1.13 लाख करोड़ रुपये खर्च होने के अनुमान हैं।