मध्य प्रदेश में 'मेक इन मध्य प्रदेश' के लिए राज्य सरकार की ओर से 'मध्य प्रदेश ट्रेड ऐंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन' (एमपीट्रायफेक)ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ बतौर राष्ट्रीय भागीदार बनने का अनुबंध (एमओयू) किया है। विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने आज बताया कि राज्य के उद्योग, रोजगार एवं वाणिज्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की मौजूदगी में कल इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर ट्रायफेक की ओर से प्रबंध महानिदेशक डी. पी. आहूजा ने और सीआईआई क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) स्वागत मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए।

 

अनुबंध में सीआईआई द्वारा राज्य की प्राथमिकताओं के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अनुबंध में सीआईआई राज्य में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने की योजना बनाने, विश्व की प्रमुख इकाइयों को राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए लाने, कारोबार सुगमता एवं राज्य की नीतियों पर सुधारात्मक कार्य करके मध्य प्रदेश को कारोबार एवं निवेश के लिए आकर्षक राज्य के तौर पर प्रदर्शित करने में सहयोग देगी।

 

 

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर मेें करीब 5,108 करोड़ रुपये की स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम जारी है और मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान केंद्र के इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जा सकते हैं। नगर निगम के आयुक्त मनीष सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सड़क निर्माण काम शुरू हो चुका है। साथ ही, जलापूर्ति, सीवरेज और पानी की रिसाइकलिंग की योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बननी शुरू हो गई है।