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यूनाइटेड स्प्रिट्स के अधिकारियों से ईडी की पूछताछ
देव चटर्जी / मुंबई June 23, 2016

डियाजियो के स्वामित्व वाली यूनाइटेड स्प्रिट्ïस (यूएसएल) को वर्ष 2007 में कंपनी द्वारा ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड स्थित वैश्विक इकाई को 4,000 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने के संबंध में प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग ऐक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना करना पड़ रहा है। तब यूबी समूह के चेयरमैन विजय माल्या के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने अपने शेयरधारकों को सूचित किया था कि ईडी ने इस साल मई में उसके एक वरिष्ठï अधिकारी को तलब किया है और मनी लाउंडरिंग की जांच के संबंध में बयान और निविदा का प्रमाण मुहैया कराने को कहा है। कंपनी ने कहा, 'कंपनी के अधिकारी ने इस समन का पालन किया और कंपनी ने ईडी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी भी मुहैया कराई है और वह संबद्घ जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दे रही है।'
 
ईडी द्वारा 29 अक्टूबर 2015 को भेजे गए पत्र के बाद यूनाइटेड स्प्रिटस के अधिकारी को तलब किया गया था। इस पत्र में यूएसएल के मौजूदा और पूर्व संयुक्त उपक्रमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाइयों (यूएसएल होल्डिंग्ग लिमिटेड (बीवीआई) और उसकी सहायक इकाइयां शामिल) के बारे में जानकारी और दस्तावेज देने को कहा गया था। इसके बाद कंपनी ने ईडी को जरूरी जानकारी मुहैया कराई थी।
 
ब्रिटेन की शराब कारोबारी दिग्गज डियाजियो ने वर्ष 2012 में 2.1 अरब डॉलर के सौदे के तहत यूएसएल का अधिग्रहण कर लिया। इस बिक्री से प्राप्त रकम का इस्तेमाल माल्या ने बैंकों का 9100 करोड़ रुपये का कर्ज लौटाने में किया। माल्या फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। शुरू में इससे जुड़े मामले में यूएसएल ने 2013 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान तर्क पेश किया था कि संबद्घ रकम मई 2007 में 1.2 अरब डॉलर में व्हाइट एंड मैके के अधिग्रहण के लिए ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड की कंपनी को स्थानांतरित की गई थी। 
 
डियाजियो द्वारा यूएसएल का अधिग्रहण किए जाने के बाद, 2007 की अधिग्रहण कीमत के मुकाबले 25 फीसदी के डिस्काउंट पर 2014 में व्हाइट ऐंड मैके को बेच दिया गया। यूएसएल ने नए प्रबंधन का कहना था कि बिक्री से प्राप्त रकम भारत नहीं लाई गई थी और इसका इस्तेमाल विदेशी ऋण चुकाने में किया गया।  यूएसएल ने इस साल फरवरी में वित्त वर्ष 2016 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि स्वतंत्र निदेशकों समेत कंपनी के कुछ खास निदेशकों से किंगफिशर एयरलाइंस में गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की जांच के संबंध में  जरूरी बयान और जानकारी देने को कहा गया। 
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