संसद की स्थायी समिति ने सरकार को दी सलाह

समिति ने सिफारिश में कहा कि  'सरकार केंद्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) अधिनियम 2000 के तहत पेट्रोल व हाई स्पीड डीजल पर सेस बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जिस पर इस समय 2 रुपये प्रति लीटर उपकर लगता है।'

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धन की कमी की समस्या से निपटने के लिए संसद की स्थायी समिति ने सरकार को पेट्रोल व हाई स्पीड डीजल पर उपकर बढ़ाने की सलाह दी है। साथ ही समिति ने मरम्मत कार्य के लिए अतिरिक्त आमदनी जुटाने पर भी जोर दिया है। समिति ने सिफारिश की है, 'सरकार केंद्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) अधिनियम 2000 के तहत पेट्रोल व हाई स्पीड डीजल पर सेस बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जिस पर इस समय 2 रुपये प्रति लीटर उपकर लगता है।'

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक रखरखाव व मरम्मत के लिए उपलब्ध सालाना धन वास्तविक जरूरतोंं का महज 40 से 60 प्रतिशत ही होता है। मंत्रालय ने कहा कि रखरखाव गैर योजनागत गतिविधि है, जिसके चलते इसमें सरकार कटौती कर देती है और रखरखाव को लेकर धन के संकट का सामना करना पड़ता है।

पेट्रोल व हाई स्पीड डीजल पर सेस बढ़ाने के अलावा समिति ने सुझाव दिया है कि पहले से ऑपरेट-मेंटीनेंस-ट्रांसफर (ओएमटी) आधार पर बनी सड़कों के कम अवधि के रखरखाव का काम निजी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। समिति का मानना है कि निजी क्षेत्र को रखरखाव की जिम्मेदारी देना बेहतर विकल्प होगा, वे जल्दी काम पूरा करते हैं।