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डब्ल्यूटीओ समझौता : सरकार व्यापार सुगमता पर गठित करेगी समिति
भाषा / नई दिल्ली May 03, 2016

सरकार सीमा शुल्क केंद्रों पर मंजूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के संबंध में किए गए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते को लागू करने के लिए व्यापार सुगमता समिति गठित करेगी। भारत ने डब्ल्यूटीओ के व्यापार सुगमता समझौते को पिछले महीने औपचारिक तौर पर अपना लिया। यह पहल वस्तुओं के सीमा पार व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने और इसे आसान बनाने के लिए चल रही सुधार प्रक्रिया की अनुपूरक होगी। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'भारत ने घरेलू स्तर पर व्यापार सुगमता समझौते (टीएफए) के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए व्यापार सुगमता पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है।'

बयान में कहा गया कि एनसीटीएफ मामले में तालमेल बिठाने की प्रक्रिया को इस प्रकार से संस्थागत रूप देगी जिससे कि 35 से अधिक विभाग, निजी कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों की सरकारें व्यापार सुगमता के मामले में एक ही दिशा में काम करें।' टीएफए के कार्यान्वयन पर अपने मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की बैठक को कल संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस समझौते के तहत तेजी से मंजूरी देने और सीमा पर लाल फीताशाही कम करने का प्रावधान है। इससे कारोबार सुगमता में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि टीएफए को मान्यता प्रदान करने से निश्चित तौर पर भारतीय व्यापार में बदलाव आएगा और व्यापार प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी।

मंत्री ने कहा, 'हमने कई क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहार की अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमें तेजी से कानून बनाने की जरूरत है ताकि लाभदायक नतीजा दिखे।' उन्होंने कहा कि टीएफए के विभिन्न प्रावधान लागू करने के संबंध में परामर्श प्रक्रिया के जरिए उद्योग और इसके विभिन्न संगठन जोड़े जाएंगे।

Keyword: Panel, Trade Facilitation, WTO, Trade Facilitation Agreement, (TFA), National Committee on Trade Facilitation (NCTF),
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