संसद की स्‍थायी समिति ने दिवाला संहिता को मंजूरी दी : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि संसद की संयुक्त स्‍थायी समिति ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को मंजूरी दे दी है और इसे संसद के चालू बजट सत्र में ही चर्चा के लिए रखा जा सकता है। बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) पर संसद की सलाहकार समिति की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि फंसे कर्ज की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार लोकसभा में दिवाला संहिता पेश करने सहित अनेक कदम उठा रही है। जेटली ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा दिवाला संहिता को संसद की संयुक्त स्‍थायी समिति ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बैंकों के फंसे कर्ज की वसूली में तेजी लाने तथा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेइसी) कानून और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) कानून में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि फंसे कर्ज के जिन मामलों में यह देखा गया है कि बैंक ने गारंटर के खिलाफ ऋण वसूली के लिए जो कार्रवाई की है वह काफी नहीं है, ऐसे मामलों में सरकार ने बैंकों से कहा है कि वह कर्ज की नियमित रूप से वसूली नहीं होने की स्थिति में गारंटर के खिलाफ सरफेइसी कानून, भारतीय अनुबंध कानून और आरडीडीबी ऐंड एफआई कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में बैंकों को पिछले महीने आदेश जारी कर दिए गए हैं। जेटली ने कहा कि सरकार ने फंसे कर्ज यानी गैर-निष्पादित राशि (एनपीए) के मामले में बैंकिंग क्षेत्र विशेषतौर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं।

होम

बाजार

कंपनियां

अर्थव्यवस्था

मुद्रा

विश्लेषण

निवेश

जिंस

क्षेत्रीय

विशेष

विविध

अर्थनामा