बजट के अन्य अहम बिंदु

 -एक जून, 2016 से सभी कर योग्य सेवाओं पर आधा प्रतिशत का 'कृषि कल्याण उपकर।Ó  -छोटी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कारों पर एक प्रतिशत का बुनियादी ढांचा उपकर। कुछ निश्चित क्षमता की डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत तथा उूंचे इंजन क्षमता वाले वाहनों, एसयूवी पर 4 प्रतिशत का उपकर। -बीड़ी को छोड़कर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दर 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। -सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी में मदद करेगा रिजर्व बैंक।  -सेबी नया डेरिवेटिव उत्पाद विकसित करेगा।  -सरकारी साधारण बीमा कंपनियां शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध होंगी।  -स्वायत्त निकायों की समीक्षा और उन्हें तर्कसंगत बनाया जाएगा।  -प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आवंटित राशि बढ़ाकर 1.80 लाख करोड़ रुपये की गई।  -डाकघरों में एटीएम, माइक्रो एटीएम बढ़ाएगी सरकार।  -साधारण बीमा योजना के तहत निर्मया योजना में सेवा कर की छूट।  -चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल।  -योजना, गैर योजना भेद को समाप्त किया जाएगा। एक समिति करेगी एफआरबीएम की समीक्षा। -एकल प्रीमियम एन्यूटी पालिसी पर सेवा कर की दर 3.5 से घटाकर 1.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। -निवासी द्वारा भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल से आय पर 10 प्रतिशत का कर। -एनबीएफसी को डूबते कर्ज और संदिग्ध ऋण के मामले में अपनी आय पर 5 प्रतिशत की कटौती। -रेफ्रिजेरेटेड कंटेनरों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। इस पर उत्पाद शुल्क की दर घटाकर 6 प्रतिशत की गई। -चार महानगरों में 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों की आवासीय परियोजना पर मुनाफे में 100 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव। -अन्य शहरों में यह 60 वर्गमीटर के फ्लैटों के लिए। इन परियोजनाओं को जून, 2016 से मार्च, 2019 तक मंजूर किया गया हो और ये तीन साल में पूर्ण हो जाएं। -मैट लागू होगा। -कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपये के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर। -बी आर अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्र को एकीकृत कृषि बाजार ई-प्लेटफार्म समर्पित किया जाएगा।