बिजनेस स?टैंडर?ड - बजट की अन्य प्रमुख बातें
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बजट की अन्य प्रमुख बातें
भाषा / नई दिल्ली February 29, 2016

-गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए दीर्घावधि का पूंजीगत लाभ तीन से घटाकर दो साल करने का प्रस्ताव।
-स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन। 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का लक्ष्य। 50,000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों का उन्नयन।
-गहरे समुूद्र और अन्य इस्तेमाल नहीं हुए गहरे स्रोतों से गैस उत्पादन पर प्रोत्साहन।
-एनएचएआई, इरेडा और नाबार्ड जैसी एजेंसियां 31,300 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करेंगी।
-बीमा, पेंशन, शेयर बाजार, संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों में एफडीआई नियमों में और ढील।
-घरेलू स्तर पर बने खाद्य उत्पादों के कारोबार में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति।
-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए 25,000 करोड़ ।
-विनिवेश विभाग का नया नाम निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग।
-रणनीतिक बिक्री के लिए सीपीएसई की पहचान करेगा नीति आयोग।
-सरकारी बैंकों की मजबूती के लिए रूपरेखा को डिजाइन किया जाएगा।
-आईडीबीआई में सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे लाने पर विचार।
-प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा।
-नई योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपये का अतिरिक्त कवर।
-बैंक-बीमा कंपनियों के दिवालियापन के लिए विशेषीकृत निपटान व्यवस्था उपलब्ध कराने को वृहद संहिता।
-कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में करने के लिए कंपनी कानून मेंं संशोधन।
-गार। अप्रैल, 2017 से लागू किया जाएगा।
-गैर कानूनी जमा योजनाओं से निपटने के लिए कानून।
-प्रभावी प्रबंधन के स्थान नियमों को एक साल के लिए टाला गया।
-एनपीएस के मामले में सेवानिवृत्ति के समय 40 प्रतिशत कोष निकाले पर कर छूट।
-सार्वजनिक-निजी-भागीदारी में नई जान फूंकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
-सार्वजनिक सेवाएं (विवाद निपटान) विधेयक पेश होगा। पीपीपी रियायती करार पर नए सिरे से वार्ता के लिए दिशानिर्देश।
-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली।
-ब्याज दर निर्धारण वाली मौद्रिक नीति समिति 2016 में।

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