निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कंपनी रिलायंस पावर के मुताबिक केंद्रीय बिजली नियामक आयोग(सीईआरसी) ने उस याचिका को मंजूरी दे दी है जिसमें कंपनी ने परिचालन के दौरानअपने 4000 मेगावाट के सासन संयंत्र(मध्यप्रदेश) में कानून संशोधन की मंजूरी मांगी थी। कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इस नए ऑर्डर केतहत रिलायंस पावर अब राज्य को बेची जाने वाली बिजली और बिजली खपत दर पर, बिजली शुल्क दर और ऊर्जा विकास उपकर में इजाफा कर सकती है।
