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मैगी विवाद में उपभोक्ता अब भी असमंजस में
अर्णव दत्ता / नई दिल्ली November 27, 2015

मैगी नूडल्स ने इस महीने के आरंभ में भारतीय बाजार में अपनी वापसी भले ही कर ली हो लेकिन उसकी गुणवत्ता को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बंबई उच्च न्यायालय में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की हार के बाद सरकार का रवैया अभी भी नरम होता नहींं दिख रहा है। सरकार मुआवजे के भुगतान के बिना कंपनी को छोडऩा नहीं चाहती है।

देश मेंं उपभोक्ता विवादों को निपटाने वाली शीर्ष ट्रिब्यूनल राष्टï्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) में नेस्ले सरकार के पक्ष में कानूनी खामियों पर जबरदस्त बहस कर रही है। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार और नेस्ले के बीच जारी वाद-प्रतिवाद के बीच उपभोक्ता मैगी नूडल्स की गुणवत्ता को लेकर असमंजस की स्थिति में है। दिल्ली में तैयार मैगी बेचने वाले प्रकाश यादव ने कहा कि अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि ग्राहक इंस्टैंट नूडल्स पर दोबारा प्रतिबंध लगने की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा, 'जब सब ठीक हो चुका है और उच्च न्यायालय मैगी नूडल्स को मंजूरी दे चुका है तब क्या समस्या पैदा हो गई।' दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र ने कहा, 'न्यायालय के निर्देश पर सुरक्षा जांच में खरा उतरने पर अब इसमें मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है।'

केंद्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश से कुछ दिन पहले एनसीडीआरसी में क्लास एक्शन मुकदमा दायर की थी जो अपने प्रकार की पहली घटना है। इसमें देशभर के उपभोक्ताओं को हुए नुकसान के लिए नेस्ले इंडिया से 640 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई। सरकार ने विभिन्न राज्य के एफडीए द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर याचिका दायर की है। नेस्ले इंडिया को सलाह देने वाले स्वतंत्र विधि विशेषज्ञ राजेश बत्रा ने कहा कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून की धारा 13 में स्पष्टï तौर पर कहा गया है कि शिकायतकर्ता (यहां सरकार) को परीक्षण के लिए नमूने लाने चाहिए।

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