राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अपने प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना की तर्ज पर शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा कराने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि सफाई और स्वच्छता से जुड़े मानकों पर जल्द ही शहरों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें 75 प्रमुख शहरों का चयन होगा। इसके पीछे विचार यह है कि स्वच्छ भारत को राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल किया जाए और और इसे स्मार्ट सिटी योजना से जोड़ा जाए। हाल ही में सरकार ने कर वाली सभी सेवाओं पर स्वच्छ भारत मिशन के लिए 0.5 प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की थी। यह 2019 तक स्वच्छ भारत का वादा पूरा करने की दिशा में एक कदम है। 

 

मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कुछ बड़ी परियोजनाओं के मामले में प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता केंद्र में रही है। सरकार के 100 स्मार्ट शहरों के चयन से लेकर कारोबार आसान करने, डिजिटल इंडिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियानों में इस तरह की खुली प्रतियोगिता हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय से आम लोगों को जोडऩे के लिए बेहतरीन मोबाइल ऐप के चयन को लेकर भी प्रतियोगिता हुई। मौजूदा सरकार भीड़ से राय जाननने का तरीका हर मामले में अपना रही है, चाहे वह प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम हो या उनका स्वतंत्रता दिवस का भाषण हो या मेक इन इंडिया योजना के लिए लोगों की राय लेने का मामला हो। 

 

सफाई को लेकर शहरों की रैंकिंग के बारे में पूछे जाने पर स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत जैसी सरकार की परियोजनाओं में सलाहकार करुणा गोपाल ने कहा कि इससे सफाई के स्तर के वैज्ञानिक आकलन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों को इस राह में बाधाओं को रणनीति बनाने में सुविधा होगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि साफ सफाई के बारे में शहरोंं की रेटिंग स्मार्ट सिटी के लिए शुरुआती बिंदु होगा। इसके पहले देश के कुछ शहरों में सफाई को लेकर सिर्फ सूक्ष्म अध्ययन किया गया था। 

 

सरकार की वेबसाइट पर आम लोगोंं की ओर से भी इस तरह के ढेरों सुझाव मिले हैं कि क्लीन इंडिया के बगैर स्मार्ट इंडिया का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। स्मार्ट सिटी के लिए फीडबैक देने वाले लोगों ने भी कहा कि साफ सफाई शुरुआती बिंदु है। इंदौर, भोपाल, शिवमोगा, पुदुचेरी, गाजियाबाद, उदयपुर हों या कोई और शहर, इस मामले में हर जगह से एक ही जवाब मिला।