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स्थानीय सोर्सिंग में अभी लगेगा समय
निवेदिता मुखर्जी / नई दिल्ली October 12, 2015

एकल ब्रांड खुदरा नीति के तहत भारत से अनिवार्य तौर पर 30 फीसदी कच्चे माल की सोर्सिंग प्रावधान में एक बार फिर ढील दी सकती है। केंद्र की पिछली (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) संप्रग सरकार द्वारा एकल ब्रांड खुदरा में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की  मंजूरी दिए जाने के करीब तीन साल बाद भी संकेत मिल रहे हैं कि इस विवादास्पद सोर्सिंग प्रावधान पर अमल करने के लिए उद्योग को थोड़ा और वक्त दिया जा सकता है।

फिलहाल यदि किसी कंपनी में 51 फीसदी से अधिक एफडीआई निवेश है और वह एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में परिचालन करती है तो उसे देश में निगमित होने के पांच साल के भीतर 30 फीसदी सोर्सिंग स्थानीय बाजार से करना होगा। जबकि उद्योग का कहना है कि पांच साल की अवधि का आकलन पहले स्टोर की स्थापना से किया जाना चाहिए। समझा जाता है कि देश में कारोबारी माहौल को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार इस प्रावधान में ढील देने पर विचार कर रही है। यदि इस नियम को बदला गया तो आइकिया, एचऐंडएम, एडिडास, नाइकी और ऐपल जैसे प्रमुख विदेशी ब्रांडों को फायदा होगा। आइकिया ने देश में सबसे अधिक एफडीआई का प्रस्ताव दिया था और वह एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में कारोबार करती है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी 2017 तक अपना पहला स्टोर स्थापित करेगी। जबकि एचऐंडएम 2 अक्टूबर को पहला स्टोर खोलकर अपना कारोबार शुरू कर चुकी है। एडिडास और नाइकी के प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास लंबित हैं।

ऐपल फिलहाल फ्रैंचाइजी आउटलेट के जरिये अपना कारोबार करती है और वह पूर्ण स्वामित्व वाले स्टोर खोलने के लिए काफी इच्छुक दिख रही है। बहरहाल, यदि नियमों में संशोधन किया गया तो भारत में करीब 10,000 करोड़ रुपये की निवेश योजना बनाने वाली आइकिया जैसी कंपनी को 2022 से अपनी कुल बिक्री का 30 फीसदी सोर्सिंग भारत से करनी होगी। जबकि मौजूदा प्रावधानों के तहत उसे 2018 से ही 30 फीसदी सोर्सिंग पर अमल करना पड़ेगा क्योंकि उसे देश में एकल ब्रांड कंपनी के रूप में 2013 में निगमित किया गया था।

Keyword: apple, INC, IOS store,,
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