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शेयरों में पेंशन फंडों के निवेश का सुझाव
रॉयटर्स / नई दिल्ली September 16, 2015

देश में राज्य सेवानिवृत्ति फंडों का निवेश अधिक से अधिक इक्विटी में करने और बेहतर प्रतिफल के लिए उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पेंशन के दायरे का विस्तार करना चाहते हैं। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के प्रमुख हेमंत कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि वह राज्यों को पेंशन फंडों को अपनी निधि का करीब 50 फीसदी तक शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, फिलहाल ये पेंशन फंड अपनी निधि का 15 फीसदी तक निवेश करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने एक साक्षात्कार में कहा, 'हमने यह बात सरकार के समक्ष बहुत ही मजबूती के साथ कही है। जैसे ही सरकार इसे स्वीकार करेगी हम इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर देंगे।' इन पेंशन योजनाओं के तहत ज्यादातर राज्य सरकार की निधियों का प्रबंधन किया जाता है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते हैं कि पेंशन और बीमा निधियों का अधिक से अधिक निवेश इक्विटी बाजार और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में किया जाए, ऐसे में वह जल्दी ही इस बाबत फैसला ले सकते हैं।

कॉन्ट्रैक्टर की एजेंसी 15 अरब डॉलर की पेंशन बचत की देखरेख करती है जो 1.5 लाख करोड़ डॉलर के बंबई स्टॉक एक्सचेंज की कीमत का महज 1 फीसदी है। लेकिन आस्तियों का प्रबंधन करने वालों का मानना है कि आने वाले पांच सालों में यह बढ़कर चार गुना हो सकता है और इसकी प्रमुख वजह इस साल कर में दी गई छूटों के बाद जमा में हुआ इजाफा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष 50,000 रुपये तक के सालाना पेंशन योगदान को कर से छूट देने की घोषणा की थी। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि इस वित्त वर्ष में वित्त मंत्री की इस घोषणा की वजह से पंजीकरण में 40-45 फीसदी तक इजाफा हो सकता है।

मोदी ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से अपना प्रतिफल बढ़ाने के लिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहा है। नीतिगत प्रक्रिया में शामिल वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने शर्त पर बताया, 'इस बात को लेकर सर्व सहमति है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास भी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की ही तरह इक्विटी बाजार में निवेश करने का विकल्प होना चाहिए।'

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