अमेरिका ने आज उन खबरों का खंडन किया, जिसमेंं कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता के माध्यम से भारत की भूमिका बढ़ाने का वह विरोध कर रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूद रिचर्ड वर्मा ने आज कहा, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता की कोशिशों का अमेरिका समर्थन करता है। अमेरिका ने हमेशा भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। मैं इस सिलसिले में एक बार फिर अमेरिका की स्थिति की मजबूती से पुष्टि करता हूं।'

भारत दशकों से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है और उसने इसके विस्तार के लिए दबाव बनाया है। बहरहाल सुरक्षा परिषद के इस तरह के किसी भी विस्तार का रूस और चीन ने विरोध किया है और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भी इसके साथ सुर मिलाया है। अगर इस मसले पर मतदान होता है तो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से भारत को कम से कम 129 सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत होगी। बहरहाल इस प्रक्रिया के लिए मसौदा प्रस्ताव की जरूरत होगी, जिसे सभी सदस्य मंजूरी दें।

इस मसौदा प्रस्ताव का अमेरिका, चीन और रूस ने विरोध करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी तरह के सुधार के कदम का विरोध किया है और इस मसले पर किसी भी बातचीत से इनकार किया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष सैम कुटेसा ने इस मामले में आखिरकार गतिरोध को लेकर समाधान का दावा किया है और कहा है कि 100 से ज्यादा देश इस कदम का समर्थन किया है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहे बौद्धिक संपदा अधिकार के मसले पर वर्मा ने कहा कि वह राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति लागू होने को लेकर आशान्वित हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल सितंबर में घोषणा की थी कि वह राष्ट्रीय आईपीआर नीति जल्द घोषित करेगी।