बिजनेस स?टैंडर?ड - सरकार के आर्थिक एजेंडे पर खतरा
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Thursday, December 08, 2022 11:02 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिरह खबर

सरकार के आर्थिक एजेंडे पर खतरा
बीएस संवाददाता / नई दिल्ली August 03, 2015

सरकार के एक वरिष्ठï अधिकारी ने आज कहा कि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होने के नाते जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए सभी सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का इस्तेमाल कर मतदान करना जरूरी है। सूत्र के मुताबिक इस बाध्यता के चलते सरकार के पास इस विधेयक को आगे बढ़ाने के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं। लोकसभा में आज हुए हंगामे के बाद 1 अप्रैल, 2016 से जीएसटी को लागू करने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर बची हैं। व्यापक नजरिये से देखें तो इससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आर्थिक एजेंडे पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि सत्ताधारी भाजपानीत सरकार और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बीच छिड़ी खुली जंग का असर न सिर्फ संसद के मॉनसून सत्र पर बल्कि आने वाले शीतकालीन सत्र पर भी पड़ सकता है।

हालांकि राज्यसभा में फिलहाल सरकार अल्पमत में है लेकिन वर्ष 2016 में ऊपरी सदन की एक तिहाई सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में राज्यसभा में सीटों का गणित बदल सकता है। लोकसभा में महज 44 सीटें होने के बाद भी कांगे्रस राज्यसभा के दम पर अब तक सरकार की राह में रोड़े अटकाने में कामयाब रही है। लेकिन वर्ष 2016 में होने वाले चुनावों के बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है। रियल एस्टेट (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2015 के भी इस सत्र में पारित होना बहुत ही मुश्किल है। सरकार ने अपने महत्त्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन (द्वितीय संशोधन), 2015 के जरिये सुधारों को आगे बढ़ाने की अपनी कोशिश से कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुद्दे को छिनने के अलावा सरकार का यह फैसला पार्टी और संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले संगठनों को शांत करने की कोशिश है। यह कोशिश सरकार ने अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की गई है।

इस बीच भारतीय जनता पार्टी की योजना बिहार चुनावों के दौरान राष्टï्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर कांग्रेस की गलतबयानी को मुद्दा बनाने की है। कांगे्रस नेताओं के उन बयानों पर जोर देगी जिसमें उन्होंने 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को दी जाने वाली फांसी का विरोध किया था। पिछले हफ्ते ही सरकार के दो वरिष्ठï मंत्रियों राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जैसे कांग्रेसी नेताओं के बयान का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने पहले हिंदू या भगवा आतंकवाद के बारे में बोलकर पूरे हिंदू समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की थी।

Keyword: gst, monsoon session, oppositin, arun jitely,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या दरों में वृद्धि का चक्र अब थम जाएगा
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.