दिल्ली के केबल उपभोक्ताओं को केबल के मामले में राहत मिल सकती है। दरअसल अभी केबल ऑपरेटर बदलने पर दूसरे केबल ऑपरेटर की सेवा लेने के लिए सेट अप बॉक्स और नए कनेक्शन का पूरा भुगतान करना होता है। सोमवार को केबल ऑपरेटरों की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सेट अप बॉक्स पोर्टेबिलिटी की मांग पर उन्होंने सभी संभव कदम उठाने का भरोसा दिया। ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री से डिजिटल एक्सेस सिस्टम (डेस) की जगह फिर से कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (केस) बहाल करने और बजट में प्रस्तावित मनोरंजन कर वृद्घि वापस लेने की भी गुहार लगाई।

केबल ऑपरेटर्स वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री से सेट अप बॉक्स पोर्टेबिलिटी, उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चैनल देखने की सुविधा देने और प्रस्तावित कर वृद्घि वापस लेने की मांग की गई। फेडरेशन की मांग पर दिल्ली सरकार द्वारा जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस पर विचार करेंगे कि पोर्टेबिलिटी सुविधा कैसे दी जा सकती है और सरकार इस दिशा में सभी संभव कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा सरकार इस पर भी विचार करेगी कि मौजूदा डेस सिस्टम को केस सिस्टम मेंं बहाल करने में सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। मुख्यमंत्री ने केबल ऑपरेटरों द्वारा मनोरंजन कर वृद्घि की समीक्षा करने के आग्रह पर कहा कि सरकार इस मांग पर सकारात्मकता से विचार करेगी। सिंह ने कहा कि केस उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के हिसाब से चैनल देखने की सुविधा देता है, जबकि डेस उन्हें बुके के तौर ऐसे कई चैनलों का भुगतान करने को मजबूर करता है जिसे उपभोक्ता देखना नहीं चाहते हैं। सेट अप बॉक्स में भी केस सुविधा संभव है।

फेडरेशन के उपाध्यक्ष राजकुमार थापा ने बताया कि दिल्ली में डेन, हेथवे, सिटी केबल और इनकेबल प्रमुख केबल सेवा प्रदाता है।  इनमें से अगर सेवा प्रदाता बदलना हो तो उपभोक्ता को संबंधित प्रदाता के सेट अप बॉक्स और नए कनेक्शन के लिए 1000-1500 रुपये का भुगतान करना होता है। पोर्टेबिलिटी और केस की बहाली दिल्ली सरकार के अधिकार के दायरे में होने के सवाल पर सिंह ने कहा कि अगर यह दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है तो वह नीति बनाकर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय को भेज सकती है।