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खनन दिग्गज देश में बेचेंगे हीरा
दिलीप कुमार झा / मुंबई May 28, 2015

सरकार ने आखिरकार अंतरराष्टï्रीय हीरा खनन कंपनियों को भारत में कच्चे हीरे बेचने की अनुमति दे दी है। अभी तक भारतीय कारोबारियों को कच्चे हीरे खरीदने के लिए एंटवर्प जैसी जगहों पर जाना पड़ता है। विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड) के तहत वैश्विक खनन कंपनियों जैसे- डी बीयर्स, रियो टिंटो, बीएचपी बिल्टन और अल रोसा को सीधे तौर पर कच्चे हीरे का आयात और ब्रिकी करने की अनुमति होगी, जो 1 जुलाई से परिचालन में आ सकती है।
एसएनजेड ने दिसंबर 2014 में भारत डायमंड बोर्स की स्थापना करने की घोषणा की थी लेकिन सरकार ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के साथ ही परिचालन को लेकर कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया था। इसकी वजह से वैश्विक खनन कंपनियां कच्चा हीरा लाने और उसकी नीलामी करने के लिए भारत में अपने कार्यालय खोलने को लेकर आशंकित थीं।
हाल ही में भारत दौरे पर आए डी बीयर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिलिप मेलियर ने कहा था कि सकारात्मक व्यापार नियमन होने से उनकी कंपनी भारत में कार्यालय खोलने के लिए तैयार है। जीजेईपीसी के कार्यकारी निदेशक सव्यसाची रे ने कहा, 'परिचालन के दिशानिर्देश होने से वैश्विक खनन कंपनियां अब भारत में अपने कार्यालय खोलने में सक्षम होंगी, जिससे भारत के हीरा कारोबारियों का यात्रा का समय भी बचेगा और कच्चे हीरे की खरीद लागत भी कम होगी।'
यह निर्णय ऐसे भारतीय हीरा कारोबारियों के लिए खासा अहम है, जो कच्चे हीरे की परख के लिए दुबई, जोहान्सबर्ग और एंटवर्प जैसे प्रमुख ट्रेडिंग केंद्रों की यात्रा करते हैं और फिर नीलामी में हिस्सा लेने के लिए दोबारा इन जगहों पर जाते हैं। दुनिया भर में खनन किए जाने वाले हर 13 कच्चे हीरे में से 11 को भारत में तराशा जाता है।
रे ने कहा, 'यह अपनी तरह का पहला क्रांतिकारी विचार है, जिसे इजरायल और अन्य सरकारें दोहराना चाहती हैं। हम इसके लिए कई वर्षों से सरकार के साथ काम कर रहे थे। इस दिशानिर्देश से भारत कच्चे हीरे के साथ ही अन्य जिंसों के विश्व-स्तरीय व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरेगा।'
इस बीच, सकरार एक विशेष उद्देश्यीय कंपनी-इंडियन डायमंड ट्रेडिंग सेंटर (आईडीटीसी) स्थापित कर रही है, जो देश में कच्चे हीरे के आयात और नीलामी के साथ ही बिक्री को देखेगी। सरकार ने आईटीडीसी के लिए कच्चे हीरे के आयात, नीलामी और बिक्री की देखरेख के लिए बीडीबी को आउटसोर्स का प्रस्ताव दिया है। आईटीडीसी का गठन जीजेईपीसी और बीडीबी संयुक्त रूप से करेगा। सरकार ने बीडीबी को सुरक्षा से संबंधित मसलों सहित इसकी आधार योजना सौंपने को कहा है।
बीडीबी के अध्यक्ष अनूप मेहता ने कहा, 'भारत में वैश्विक खनन कंपनियों को ट्रेडिंग की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब वैश्विक खनन कंपनियों को अपने उत्पाद को देश में लाने और उसे बेचने की अनुमति होगी। इसके लिए हमने 4000 वर्ग फुट की जगह चिह्निïत की है, जिसमें 10 से 12 कमरे हैं, जिसे खनन कंपनियां ट्रेडिंग के लिए किराये पर ले सकती हैं। बिना बिके माल को वह वापस ले जाएंगी।' सरकार ने बीडीबी को कच्चे हीरे के आयात और निर्यात के संरक्षक के तौर पर चिह्निïत किया है, जिसके लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेस में पे्रशस कार्गो कस्टम क्लीयरेंस सेंटर को नोडल एजेंसी के तौर पर चिह्निïत किया है। केवल एयर कार्गो से ही कच्चे हीरे को आयात करने की अनुमति होगी। एक्सप्रेस कूरियर या अन्य माध्यमों से उसे लाने की अनुमति नहीं होगी। उद्योग के दिग्गज संजय कोठारी ने कहा कि इस कदम से भारतीय हीरे तराशने वाली इकाइयों को काफी फायदा होगा।

Keyword: Diamond, mining companies, de beers,
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