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केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ लाया प्रस्ताव
भाषा / नई दिल्ली May 26, 2015

आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र की उस अधिसूचना के खिलाफ आज प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के वरिष्ठ अफसरशाहों के तबादले एवं तैनाती को लेकर पूरी शक्ति उप राज्यपाल को देने तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जांच करने को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को रोकने बात की गई थी। प्रस्ताव पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अधिसूचना जारी किया जाना उस सबसे बड़े जनादेश का अपमान है जो दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव के समय दिया था।
इधर, केंद्र ने आज नरम रुख अपनाते हुए कहा कि वह आप सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में उपराज्यपाल को व्यापक अधिकार देने वाली संदिग्ध अधिसूचना को लेकर केंद्र को फटकार लगाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हर किसी को संवैधानिक दायरे में काम करना चाहिए।
सिसोदिया ने अधिसूचना को संविधान का उल्लंघन करने वाला कदम करार देते हुए कहा कि सरकार ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव पेश किया है क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के अधिकारों पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अधिसूचना पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय आपात सत्र में सिसोदिया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अधिकार छीनती है तो दिल्ली सरकार खामोश नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि विधानसभा अधिसूचना पर चर्चा करे और फैसला करे कि क्या वह चुप रहेगी।'

Keyword: Delhi, AAp, Proposal,
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