बिहार सरकार अपनी सिंगल विंडो व्यवस्था मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनैशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) की मदद ले रही है। राज्य सरकार ने अगले 6 महीने में अपनी इस व्यवस्था को नए रूप में इंटरनेट के जरिये लागू करने का लक्ष्य रखा है।
डीएफआईडी अगले पांच साल तक इस व्यवस्था का संचालन करेगी। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया, 'राज्य सरकार काफी समय से सिंगल विंडो व्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई है। हालांकि, अलग-अलग वजहों से यह व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। इस वजह से उद्यमियों और निवेशकों के लिए यह एक सुविधा होने के बजाए एक मुश्किल का रूप धारण कर चुकी है, इसीलिए हमने अब इस काम में तकनीक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेने का फैसला लिया है। डीएफआईडी ने इस काम में हमारी मदद करने में रुचि दिखाई है, इसीलिए हमने इस काम की जिम्मेदारी उन्हें दी है। इस संस्था ने इसके लिए इंटरनेट आधारित तकनीक अपनाने का फैसला लिया है। साथ ही, उसने इस बाबत आईटी सहयोगी के चयन के लिए निविदा भी निकाली है। अगले छह महीने में हमने यह व्यवस्था शुरू करने का लक्ष्य रखा है।'
विभाग के मुताबिक इसके तहत अब उद्योग से जुड़े सभी विभागों को आईटी से जोड़ा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत एक नया आईटी नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो इंटरनेट से जुड़ा होगा। उन्होंने बताया, 'इसके तहत अब सारे आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। इसके बाद आवेदनों को तुरंत संबंधित विभागों के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर आवेदनों को मंजूर नहीं किया गया, तो इस बारे में तुरंत जिलाधिकारी, संबंधित विभाग के प्रधान सचिव और मंत्री के पास ईमेल जाएगा। साथ ही, अधिकारियों के कंप्यूटर पर इस बारे में सूचना भी लगातार दिखाई जाएगी। इसके अलावा, आवेदन के नामंजूर होने के स्थिति में अधिकारियों को इस बारे में कारणों का विस्तार से विवरण भी देना होगा।' उद्योग सचिव के मुताबिक इस नई व्यवस्था के आने के बाद आवेदनों का एक समय-सीमा में निपटारा होने के साथ-साथ उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों से मुक्ति भी मिलेगी।