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Business Standard
Thursday, June 27, 2019 12:33 PM     English | हिंदी

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5 साल में 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा महाराष्ट्र 26-Jun-19
महाराष्ट्र सरकार ने 2025 तक राज्य को 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का
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जांच के नाम पर लंबित पड़े मामलों का जल्द होगा निपटारा 26-Jun-19
दिल्ली सरकार जांच की आड़ में लंबित पर्यावरण मंजूरी के मामले अब जल्द
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प्राथमिकताओं पर खरी नहीं दिल्ली सरकार 13-May-19
दिल्ली सरकार अपने मतदाताओं की अहम प्राथमिकताओं पर खरी नहीं उतर रही है।
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परीक्षण का विषय 17-Apr-19
वैश्वीकरण ने शासन के काम को अत्यंत जटिल बना दिया है। इस क्षेत्र में
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आरबीआई को सरकार का साथ 03-Apr-19
आगे की राह ► सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से केंद्रीय बैंक को निर्देश देने के
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सरकारी सेवाओं से नदारद हैं महिलाएं 22-Mar-19
संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की पुरानी मांग से एक कदम आगे
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सरकारी बैंकों में पूंजी निवेश और उनकी निरंतर नाकामी 13-Mar-19
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कुछ दिन पहले कहा कि
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33,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात 17-Feb-19
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार में मेट्रो रेल सहित 33,000 करोड़
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5 गुना होगी न्यूनतम मजदूरी 15-Feb-19
हाल में सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति की ओर से न्यूनतम मजदूरी
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सार्वजनिक उपक्रम: संसाधनों की वृद्धि में धीमेपन के आसार 14-Feb-19
नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की
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केंद्र सरकार की सीमित राजकोषीय गुंजाइश 14-Feb-19
चुनावी वर्ष ऐसा समय होना चाहिए जब हम राजकोषीय नीति के मध्यम अवधि के ढांचे पर
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उद्योग से किए वादे नहीं हुए पूरे 13-Feb-19
आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सरकार ने
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कांग्रेस सरकार लेकिन अलग हैं मिजाज 12-Feb-19
अप्रैल 2018 में जब कमलनाथ को मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष
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विनिवेश लक्ष्य पूरा करने हेतु आएगा आईपीओ, ओएफएस 12-Feb-19
सरकार अपने 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए 14 फरवरी को
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सरकार ने रिजर्व बैंक से मांगा धन 05-Feb-19
चाहिए पैसे ►सरकार ने राजकोषीय वर्ष 2020 के लिए रिजर्व बैंक से मांगा 69,000 करोड़
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