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Business Standard
Tuesday, December 06, 2022 10:36 PM     English | हिंदी

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अर्थनामा

 
   होम   dividend
सरकार को ONGC से 5,001 करोड़ रुपये का डिविडेंट मिला 28-Nov-22
सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) से
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म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को डिविडेंड, यूनिट बेचने से मिलने वाली राशि के भुगतान की समयसीमा घटी 25-Nov-22
पूंजी बाजार नियामक SEBI ने शुक्रवार को म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के लाभांश
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ONGC का नेट प्रॉफिट 30 प्रतिशत गिरकर 12,826 करोड़ रुपये रहा 15-Nov-22
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी ओएनजीसी का चालू वित्त वर्ष की दूसरी
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दूसरी तिमाही में Powergrid Corporation का शुद्ध मुनाफा आठ फीसदी बढ़ा, Dividend की घोषणा 05-Nov-22
सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी पावरग्रिड कॉरपोरेशन (Powergrid Corporation) ने शनिवार
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आरबीआई ने दी लाभांश को मंजूरी 14-Aug-20
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़
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माइंडस्पेस रीट: मजबूत लाभांश की वजह से अच्छा दीर्घावधि दांव 26-Jul-20
माइंडस्पेस बिजनेस पाक्र्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) किराया
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हाइब्रिड फंडों को बनाए रखें अपने साथ 23-Jul-20
वाइजइन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी ने कहा, 'हाल में बाजार में
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जोखिम के कारक 13-Jul-20
मानक सूचकांकों में हालिया गिरावट के बाद से 40 प्रतिशत तक का सुधार आया है
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भारत में कंपनी जगत का लाभांश भुगतान 6.5 फीसदी बढ़ा 07-Jul-20
चौथी तिमाही और मार्च 2020 में समाप्त वित्त वर्ष में भारतीय कंपनी जगत के कमजोर
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आरबीआई देगा ज्यादा लाभांश! 29-Jun-20
कर से होने वाली कमाई तो कोविड-19 महामारी ने बिगाड़ दी, इसलिए सरकार एक बार फिर
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लाभांश व पुनर्खरीद में तेजी लाएं पीएसयू 27-May-20
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) की नकदी की स्थिति का
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म्युचुअल फंडों की और योजनाओं पर वोडा-आइडिया का जोखिम 19-Jan-20
समायोजित सकल राजस्व के बकाए की वजह से वोडाफोन आइडिया पर दिवालिया का जोखिम
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एजीआर पर नहीं मिली राहत 16-Jan-20
बढ़ेगी मुश्किल ► दूरसंचार कंपनियों को बकाया एजीआर मद में 1.47 लाख करोड़
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खस्ताहाल निजी बैंकों की नीलामी की योजना 07-Jan-20
नीलाम होंगे बीमार निजी बैंक! ► अभी निजी और सरकारी बैंकों के लिए पीसीए के
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शहरी सहकारी बैंक दूर करें अपनी कमियां : आरबीआई 24-Dec-19
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि शहरी सरकारी बैंकों को कम पूंजी आधार,
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