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Business Standard
Tuesday, April 13, 2021 12:35 PM     English | हिंदी

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   होम   बकाया
जुलाई से रोज भुगतान का तगादा करेंगे सरकारी बैंक 05-Apr-21
आगामी 1 जुलाई से बैंक एसएमएस भेजकर आपको रोजाना बकाया भुगतान का ध्यान दिला
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जुलाई से रोज भुगतान का तगादा करेंगे सरकारी बैंक 05-Apr-21
आगामी 1 जुलाई से बैंक एसएमएस भेजकर आपको रोजाना बकाया भुगतान का ध्यान दिला
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महाराष्ट्र का केंद्र पर 29,290 करोड़ रुपये जीएसटी बकाया : राज्यपाल 02-Mar-21
कोरोना महामारी के कारण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर चौतरफा मार पड़ी है।
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किसानों का मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए गन्ना मूल्य स्थिरीकरण कोष पर काम 12-Feb-21
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का बकाया राजनीतिक रूप से संवेदनशील मसला बना
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2021-22 तक उर्वरक सब्सिडी की बकाया राशि 'शून्य' 12-Nov-20
केंद्र द्वारा कंपनियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कम करने के कारण
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धूत परिवार ने 30,000 करोड़ रुपये की पेशकश की 21-Oct-20
वीडियोकॉन समूह की 13 कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए
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एनटीपीसी समर्थित रत्नागिरि गैस को ऋणों के एकमुश्त निपटान की दरकार 21-Oct-20
पूर्व में दाभोल पावर के नाम से चर्चित रत्नागिरि गैस ऐंड पावर प्राइवेट
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केंद्र और राज्यों के संबंध हुए और तल्ख 19-Oct-20
केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को अपने स्तर पर जीएसटी मुआवजा के लिए 1.10 लाख
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'ब्याज पर ब्याज' माफी से नहीं मिलेगी राहत खासी 11-Oct-20
लॉकडाउन के दौरान कर्ज की किस्त (ईएमआई) रोकने यानी मॉरेटोरियम की जो सहूलियत
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यात्रियों को बकाया राशि पर ब्याज चुकाएंगी विमानन कंपनियां 01-Oct-20
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उन टिकटों की विलंबित वापसी पर एयरलाइनों को
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पांच महीने में ही खत्म हो गया मनरेगा का 63 फीसदी आवंंटन 10-Sep-20
ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली रोजगार योजना मनरेगा के तहत काम मांगने वाले
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विवरणिका में कर्मियों के बकाए का खुलासा करे यूटीआई एमएफ 02-Sep-20
बंबई उच्च न्यायालय ने यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी को निर्देश दिया है कि वह
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चूक के लिए फर्मों के सीईओ जिम्मेदार 02-Sep-20
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों के प्रबंध
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वोडाफोन के लिए अहम है टैरिफ में बढ़ोतरी, प्रवर्तक का सहारा 02-Sep-20
टैरिफ में बढ़ोतरी और प्रवर्तकों का सहारा खास तौर से वोडाफोन आइडिया जैसी
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एजीआर पर इस हफ्ते न्यायालय का फैसला 30-Aug-20
समायोजित सकल राजस्व पर दूरसंचार उद्योग सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का
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