बीएस संवाददाताउत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में अब कम कीमत पर फ्लैट मिल सकेंगे। खाली पड़ी संपत्तियों की बिक्री न हो पाने की दशा में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने फ्लैट की कीमत 25 फीसदी तक घटाने का फैसला किया है। समूह में आवास विकास के फ्लैट बुक कराने पर भी कीमत में खासी छूट दी जाएगी।
आवास विकास के इस फैसले से गाजियाबाद, कानपुर और आगरा शहरों में आशियाने की चाह रखने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। प्रस्ताव के मुताबिक जिन शहरों में परिषद के फ्लैट खाली पड़े हैं वहां कीमतें घटायी जाएंगी। आवासीय योजना के किसी टावर में 80 फीसदी तक फ्लैट रिक्त होने की दशा में 25 फीसदी तक कीमत कम कर दी जाएगी। इस फैसले के बाद गाजियाबाद की हिंडन विहार व गंगा यमुना आवासीय योजना में फ्लैट खरीदने वालों को 20 फीसदी तक की छूट कीमतों में मिलेगी। वहीं कानपुर की ब्रह्मावर्त योजना में 18 तो आगरा की सिकंदरा योजना के ग्रीन एनक्लेव में 25 फीसदी तक कीमत कम हो जाएंगी।
इसके साथ ही किसी भी आवासीय योजना में सामूहिक (बल्क) बुकिंग कराने पर एकमुश्त 25 फीसदी की छूट आवेदकों को मिलेगी। किसी भी योजना में 25 से 49 फ्लैट एक साथ खरीदने वालों को 15 फीसदी और 50 से अधिक फ्लैट खरीदने वालों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।
बुकिंग के बाद कीमतें बढऩे से परेशान आवंटियों को भी आवास विकास परिषद ने राहत दी है। अब बुकिंग के बाद कीमत बढ़ जाने पर आवंटी को ज्यादा छूट दी जाएगी। परिषद अधिकारियों के मुताबिक जितनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा छूट भी दी जाएगी। बोर्ड बैठक में रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक परिषद की विभिन्न शहरों की योजनाओं के लैटों की कीमतों में 18 से 25 फीसदी तक कमी की जाएगी।
गौरतलब है कि आवास विकास परिषद के पास प्रदेश के गाजियाबाद, कानपुर, आगरा व लखनऊ सहित मेरठ शहरों में करीब 12000 फ्लैट बनने के बाद भी खाली पड़े हैं। कई बार पंजीकरण खुलने के बाद भी इन फ्लैट के लिए खरीददारी सामने नहीं आए हैं। कीमतें घटने के बाद आवास विकास परिषद को इन फ्लैट के जल्दी ही बिक जाने की उ मीद है। गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार योजना, शाकुंभरी विहार योजना सहारनपुर व मंडोला विहार योजना गाजियाबाद में एसएफएस भवनों के आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज ही लिया जाएगा।
एक अन्य फैसले में आवास विकास परिषद ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कल्याण मंडप, क युनिटी सेंटर और कंवेंशन सेंटर को निजी संस्थाओं को लीज पर देना तय किया है। परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि परिषद के सभी कल्याण मंडप, कंवेंशन सेंटर और क युनिटी सेंटर लीज पर संचालन के लिए दिए जाएंगे। बोर्ड ने बड़े सेंटर को 10 साल और छोटे को 20 साल के लिए लीज पर देने की सहमति दी है। लीज पर देने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। जिस कॉलोनी में कल्याण मंडप होगा, वहां के निवासियों को किराये में 25 से 50 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
