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अक्सर देखा जाता है कि विकास कार्यो के लिए मंजूर धन का सरकारें पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं।
इसके मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने बजटीय कोष के बेहतर इस्तेमाल करने के लिए गठित समिति की मुख्य सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इन सिफारिशों के लागू होने के साथ ही राज्य की विकास गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान है।
योजना सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्ष में इस समिति का गठन किया गया था। राज्य सरकार के एक शीष अधिकारी ने बताया कि समिति ने कोषों के बेहतर प्रवाह और बेहतर इस्तेमाल के लिए अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इस सिफारिशों के तहत विभिन्न विभागों को अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान धनराशि का आवंटन कर दिया जाएगा।
खंडूड़ी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यो को बढ़ावा देने और कोषों के सही इस्तेमाल के लिए निगरानी के लिए प्रतिबद्ध है। खंडूड़ी ने इस बात पर चिंता जताई की अभी तक केवल 65 प्रतिशत कोषों का इस्तेमाल ही किया जा सका है। उन्होंने बताया कि नई समिति ने कोषों के बेहतर इस्तेमाल के लिए उपाए सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि ‘हम अलगे वित्त वर्ष से यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास कार्यो पर पहली तिमाही से ही खर्च शुरू हो जाए।’
इससे पहले राज्य में विकास कार्यो के लिए आवंटित धनराशि का इस्तेमाल नहीं हो पाने की बात उजागर हुई थी। कैग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की करीब 169 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं और इसके कारण उनकी लागत में बढ़ोतरी हुई है।
इस बीच खंडूडी ने कहा है कि सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी। समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा और इसमें आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के वेतन में जितनी बढ़ोतरी संभव होगी, उतनी करेगी।?
खंडूड़ी ने संवाददाताओं को बताया कि ‘हम अधिकतम सुविधाएं मुहैया कराकर अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस बारे में कोई निर्णय करने से पहले सरकार अपने संसाधनों का आकलन करेगी।’ इसके साथ ही खंडूड़ी ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को केन्द्र सरकार का राजनीतिक हथकंडा बताया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की निगाह अगले लोक सभा चुनावों पर है। छठे वेतन आयोग ने केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में 40 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
नई नीति
बजटीय कोष के बेहतर इस्तेमाल के लिए गठित समिति की सिफारिशों को मंजूरी।
अगले वित्त वर्र्ष की पहली तिमाही से ही शुरू हो जाएगा परियोजनाओं के लिए धन राशि का आवंटन
