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दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।
केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को दिल्ली की 1,500 से अधिक कालोनियों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। नियमितीकरण की प्रक्रिया से संबंधित विकास शुल्क वसूलने जैसे विभिन्न पहलुओं पर फैसला लेने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है।
कालोनियों को नियमित करने का कदत काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय नगर विकास मंत्री एस जयपाल रेड्डी से अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ मुलाकात करने के बाद दीक्षित ने संवाददाताओं से कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में पांच से छह महीने का वक्त लगेगा।
उन्होंने कहा कि कालोनियों को नियमित करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को देने के लिए हम शहरी विकास मंत्री का धन्यवाद करने आए थे। केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय द्वारा गत वर्ष अक्तूबर में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही कालोनियों को नियमित किया जाएगा।
सैनिक फार्म्स, महेंद्रू एंक्लेव और अनंत राम डेरी जैसी गैरकानूनी पॉश कालोनी क्षेत्रों को नियमित की जाने वाली कालोनियों की सूची में नहीं रखा गया है। इस फैसले से दिल्ली के 10,000 से अधिक परिवारों को राहत मिलेगी।
