आईपीओ लाकर बाजार से 9,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही 18 कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)की नई नियमावली से लाभ हुआ है।
इसके तहत बाजार नियामक ने आईपीओ की वैधता की समयावधि तीन माह से बढ़ाकर एक साल कर दी है। सेबी ने 4 दिसंबर 2008 को हुई बोर्ड बैठक में आईपीओ और राइट इश्यू लाने के जारी निरीक्षण पत्र की वैधता की अवधि को तीन माह से बढ़ाकर एक साल करने का निर्णय लिया गया।
अवधि समाप्त होने की अंतिम तिथि तक आवेदक को अपडेट दस्तावेज सेबी को फाइल करने होते हैं। दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (ऑयल इंडिया, एनएचपीसी) और पांच निजी क्षेत्र की कंपनियों (पीपावाव शिपयार्ड, जेमीनी इंजि-फेब, सी टीवी नेटवर्क, एसेटेक लाइफसाइंस व सी महेंद्रा एक्सपोर्ट) सहित कुल सात कंपनियों को सितंबर से लेकर नवंबर तक आईपीओ लाने के लिए सेबी ने मंजूरी दी थी।
अब यह अवधि बढ़ाकर एक साल कर दी गई है। ये सभी सात कंपनियों ने प्राथमिक बाजार से 4,235 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी। एनएचपीसी ने 1,670 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ऑफर दस्तावेज पेश किए थे।
ऑयल इंडिया 1,400 करोड़ रुपये और पीपावाव शिपयॉर्ड और सी. महेंद्रा एक्सपोर्ट्स क्रमश: 700 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये इस पब्लिक इश्यू के जरिए उगाहेंगी।
अन्य ग्यारह कंपनियों को आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है। उनके ऑफर दस्तावेज अभी प्रोसेस में हैं। ये कंपनियां पब्लिक इश्यू के माध्यम से 4,765 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहीं हैं।
इस लिस्ट में भारत ओमान रिफाइनरी (2,400 करोड़ रुपये), गोदरेज प्रॉपर्टीज (750 करोड़ रुपये), अजंता मैन्यूफैक्चरिंग (300 करोड़ रुपये) और त्रिवेणी इंफ्रास्ट्रक्चर (225 करोड़ रुपये) के नाम हैं।
हालांकि अदनी पावर (5,630 करोड़ रुपये) और फ्यूचर वेंचर (2,660 करोड़ रुपये) जो कुल 8,290 करोड़ रुपये एकत्र करना चाहते थे, को सेबी की मंजूरी 4 सितंबर 2008 को ही मिल गई थी। इसलिए नई नियमावली का फायदा नहीं मिलेगा।
क्योंकि उनकी समयसीमा 3 दिसंबर 2008 को खत्म हो गई जबकि आईपीओ की नई नियमावली 4 दिसंबर को घोषित की गई थी। बाजार की विपरीत परिस्थितियों और रिटेल निवेशकों से मिले बेहद कम रिस्पांस के चलते उन चालीस कंपनियों जिन्होंने 29,272 करोड़ रुपये उगाहने की योजना बनाई थी।
