डेवलपरों और कर्जदाताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क व लेवी में कटौती से अन्य क्षेत्रों की तुलना में छोटे अपार्टमेंट में बिक्री बढऩे की उम्मीद है।
एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा, ‘मुझे लगता है कि छोटे अपार्टमेंट में मांग बढ़ेगी क्योंकि लोग अब घर खरीदना चाहते हैं।’
सनटेक रियल्टी के चेयरमैन कमल खेतान ने कहा कि दरों में कटौती से छोटे व मझोले हाउसिंग में बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि महंगे मकानों की तुलना में ये क्षेत्र कीमतों के हिसाब से ज्यादा संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा किइससे खरीदारों की उल्लेखनीय बचत होगी।
राज्य सरकार ने बुधवार को स्टांप शुल्क की दरें 5 प्रतिशत से घटाकर 31 दिसंबर तक के लिए 2 प्रतिशत और 31 मार्च 2021 तक के लिए 3 प्रतिशत कर दी है। ग्रामीण इलाकों के लिए भी शुल्क घटाया गया है।
हीरानंदानी कम्यूनिटीज के प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘अपार्टमेंट में मांग नहीं है। खरीदारी टाली जा रही है। सरकारक की घोषणा से ऐसे लोगों को फैसले करने में मदद मिलेगी।’ ओबेरॉय रियल्टी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक विकास ओबेरॉय ने कहा, ‘मुझे लगता है कि खरीदारों के लिए यह अप्रत्याशित लाभ है। हम खरीदारी में तेजी देखेंगे।’
