बीएस संवाददातामंदी के इस बुरे दौर में अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के खुश होने की बारी है।
कैबिनेट ने 16 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में 67 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2007 से प्रभावी मानी जाएगी। भारी उद्योग सचिव आर. बंद्योपाध्याय ने कहा कि अगर इंसेन्टिव को मिला दिया जाए, तो वेतन 200 फीसदी बढ़ जाएगा।
अब ओएनजीसी और भेल लिमिटेड जैसी नवरत्न कंपनियों के अध्यक्ष 1.25 लाख रुपये प्रति महीने का मूल वेतन लेंगे, जो पहले 25,000 रुपये था। ए श्रेणी की सरकारी कंपनी के अध्यक्ष अतिरिक्त सचिव के रैंक के समकक्ष हैं। हालांकि वेतन बढ़ोतरी से अतिरिक्त सचिव को 70,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन ही मिलता है।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के कर्मचारियों के वेतनमान में 50 से 200 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी, 1 जनवरी 2007 से होगी प्रभावी
प्रस्तावित पैकेज में आवास किराया भत्ते तथा अन्य भत्तों में संशोधन शामिल है। इसके अलावा निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन भी होंगे।
216 केंद्रीय पीएसयू के 2,58,000 बोर्ड स्तरीय अधिकारियों तथा1,20,000 सुपरवाइजरी स्टाफ को होगा इसका फायदा
लाभ कमा रही पीएसयू के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत का एकसमान फिटमेंट भी मंजूर
नए वेतन ढांचे से होने वाले अतिरिक्त खर्च को सीपीएसई करेंगे खुद ही वहन करेंगे, नहीं मिलेगी कोई बजटीय सहायता
कैबिनेट के अन्य फैसले
किसानों के लिए 764 करोड़
उन जिलों के लिए है पैकेज, जहां किसानों ने आत्महत्या कीं
रबर, काफी, इलायची, काली मिर्च और चाय के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 361.55 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज
नेल्प-7 के तहत 44 तेल एवं गैस ब्लॉकों को मंजूरी