भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कॉन्ट्रैक्टरों व कंसेसनायरों के 60 विवादों का समाधान 4,076 करोड़़ रुपये मेंं किया है।
प्राधिकरण ने कहा कि यह समाधान राशि 14,590 करोड़ रुपये के दावों के एवज में है।
एनएचएआई ने इसके पहले 14,207 करोड़ रुपये के विवाद का समाधान 5,313 करोड़ रुपये में किया था, जिसमें समाधान की रशि दावे की राशि का 37 प्रतिशत थी।
2021-22 में राजमार्ग प्राधिकरण ने दावे की राशि के करीब 28 प्रतिशत राशि पर मामला समाप्त किया है।
एनएचएआई ने कहा, ‘समझौते के माध्यम से दावों को तेजी से निपटाने और देनदारी घटाने के लिए एनएचएआई ने स्वतंत्र विशेषज्ञों की 3 समाधान समितियों (सीसीआईई) के परामर्श से समाधान प्रक्रिया शुरू की थी। प्रत्येक समिति में तीन सदस्य हैं जो न्यायपालिका, लोक प्रशासन, वित्त या निजी क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं।’
एनएसएआई ने सीसीआईई के अतिरिक्त एनएचएआई ने विवाद समाधान बोर्ड की भी स्थापना की है।
