बीएस संवाददाताइस साल बुनियादी ढांचा निवेश न्यास (इनविट) के लिए मुहैया कराए जाने वाले अन्य बहुत से राजमार्ग खंडों का मूल्यांकन चल रहा है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भविष्य की मुद्रीकरण योजना में इन बाजार साधनों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
इस बात के आसार हैं कि प्राधिकरण के लिए चालू वर्ष के दौरान इनविट मुद्रीकरण के पसंदीदा तरीके के रूप में टीओटी या टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर परियोजनाओं से आगे निकल जाएगा। अधिकारी के मुताबिक आगामी (पाइपलाइन) परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इन राजमार्गों में से ज्यादातर का मुद्रीकरण इनविट के जरिये होने के आसार हैं, जबकि पहले ज्यादातर परियोजनाओं का मॉडल टीओटी था।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इन परियोजनाओं के यातायात का अध्ययन कर रहे हैं। ये सड़क किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं हैं बल्कि पूरे देश में फैली हुई हैं। ये ऐसी सड़कें साबित होने का अनुमान है, जिनसे ऊंचा टोल राजस्व मिलेगा। अधिकारी ने कहा, ‘हमारे पास संभावित अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेशक हैं। हम जो ठेके देंगे, वे उन्हें लुभाएंगे।’
एनएचएआई ने इनविट मॉडल के तहत 35,000 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाएं आवंटित करने की योजना बनाई है। इनविट अगले 3 से 5 वर्षों में सड़कों के मुद्रीकरण का प्लेटफॉर्म है। इनविट परियोजनाओं के लिए चयनित शुरुआती सड़क परियोजनाएं बेहतर संभावनाएं मुहैया कराती हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय कॉरिडोरों का हिस्सा हैं। यह न्यास निजी सूचीबद्ध इनविट के रूप में स्थापित किया जा रहा है ताकि बड़े संस्थागत निवेशकों को लुभाया जा सके। यह एक निवेश न्यास है, जो म्युचुअल फंड की तरह काम करता है और इसका नियमन सेबी करता है।
इस मॉडल के तहत परिसंपत्तियों को इनविट में शामिल किया जाएगा, जिनमें निवेशक पैसा लगाते हैं और ऐसी परिसंपत्तियों से प्राप्त आय का भुगतान लाभांश के रूप में किया जाता है। एनएचएआई इनविट में एक ऑफर फॉर सेल (ओएफए) भी होगा। हालांकि प्राधिकरण ने सेबी के पास जमा कराए मसौदा दस्तावेजों में प्रस्तावित ऑफर की राशि का कोई विशेष ब्योरा नहीं दिया है। ये यूनिट नैशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई में सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है। इस निर्गम की मर्चेंट बैंकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स हैं। एनएचएआई ने इनविट मॉडल के तहत 35,000 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाएं पेश करने योजना बनाई है। बाजार नियामक ने 2014 में इनविट और रीट्स (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के लिए नियमनों की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन ऐसे कुछेक ट्रस्टों ने ही अब तक देश में अपनी इकाइयों को सूचीबद्ध कराया है।
