बीएस संवाददातादेश में चिकित्सा कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत शिक्षा विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया। इस बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने बताया कि सेवानिवृत्ति सीमा में बढ़ोतरी उन विशेषज्ञों के लिए की गई है, जो प्रशासनिक पदों से इतर शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न हों।
प्रशासनिक पदों पर मौजूद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारियों के पास भी 65 साल की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प होगा, बशर्ते वे शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार हों।
उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडीसिन्स और उत्तर पूर्व के कुछ चिकित्सा विद्यालयों के शिक्षकों को भी इस छूट के दायरे में रखा जाएगा। दासमुंशी ने बताया कि सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी का कोई वित्तीय परिणाम राजकोष पर नहीं होगा।
द्विपक्षीय निवेश
भारत और म्यांमार के बीच निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन एवं संरक्षण समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि समझौता शुरूआत में दस साल के लिए लागू होगा।
संयुक्त उद्यम
सरकार ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को इटली की टेक्नीमोंट के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। ईआईएल को संयुक्त उद्यम कंपनी की अधिकृत हिस्सापूंजी में से 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए अधिकृत किया गया है।
पुनर्रचना योजना
अरूणाचल प्रदेश को अपने क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक पुनर्रचना में मदद के इरादे से केन्द्र सरकार ने 399.20 करोड़ रुपये की पुनर्रचना योजना को मंजूरी दी है। पुनर्रचना योजना के कार्यान्वयन के लिए 359.28 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।